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कारवां
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कहा वकील महमूद प्राचा के दफ्तर पर पुलिस का छापा दबाव डालने की कोशिश</h2></a></div> <p class="sub-heading is-roboto">दिल्ली हिंसा के पीड़ितों ने कहा वकील महमूद प्राचा के दफ्तर पर पुलिस का छापा दबाव डालने की कोशिश</p> <div class="authors is-montserrat"><div class="author"><span itemscope itemprop="author" itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/web/20201228205256/https://hindi.caravanmagazine.in/author/288">कारवां</a> <meta itemprop="sameAs" content="https://hindi.caravanmagazine.in/author/288"> <meta itemprop="name" content="कारवां"> </span></div></div></div></div></div><div class="swiper-slide"><div class="slider-article"><div class="media"><a href="/web/20201228205256/https://hindi.caravanmagazine.in/agriculture/farmers-march-in-mumbai-in-solidarity-hindi" class="link-abs"></a> <div class="img-wrap"><!----></div></div> <div class="details"><div class="pre-heading is-montserrat"><a href="/web/20201228205256/https://hindi.caravanmagazine.in/format/news" class="topic">समाचार </a> 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is-montserrat"><div class="author"><span itemscope itemprop="author" itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/web/20201228205256/https://hindi.caravanmagazine.in/author/19690">शिव इंदर सिंह</a> <meta itemprop="sameAs" content="https://hindi.caravanmagazine.in/author/19690"> <meta itemprop="name" content="शिव इंदर सिंह"> </span></div></div></div></div></div></div> <div class="swiper-pagination"><!----></div></div> <!----></div></div> <div class="container"><div class="sub-articles"><div class="two-card-list"><article class="simple-article-card"><div class="theme is-montserrat"><a href="/web/20201228205256/https://hindi.caravanmagazine.in/politics"> राजनीति </a></div> <div class="wrapper is-flex"><div class="media"><a href="/web/20201228205256/https://hindi.caravanmagazine.in/politics/civic-mismanagement-as-much-as-communalisation-led-to-the-bjps-gains-in-the-hyderabad-polls-hindi" class="link-abs">हैदराबाद नगर निगम चुनावों में बीजेपी को मिली बढ़त सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से ज्यादा टीआरस के कुप्रबंधन और सत्ता के केंद्रीकरण का नतीजा</a> <div class="img-wrap"><div alt class="thumb"><img data-srcset="//web.archive.org/web/20201228205256im_/https://lh3.googleusercontent.com/YrlUg96nK5zaX9haidWvbm6VAiWJV6bhjvoznA8mMetFFzCEAIbiydF3DwEMVPVOflSC184NKwF0u2bejlV2z_hB0d5GzwvYkuYLNA=s320 320w, //web.archive.org/web/20201228205256im_/https://lh3.googleusercontent.com/YrlUg96nK5zaX9haidWvbm6VAiWJV6bhjvoznA8mMetFFzCEAIbiydF3DwEMVPVOflSC184NKwF0u2bejlV2z_hB0d5GzwvYkuYLNA=s480 480w, //web.archive.org/web/20201228205256im_/https://lh3.googleusercontent.com/YrlUg96nK5zaX9haidWvbm6VAiWJV6bhjvoznA8mMetFFzCEAIbiydF3DwEMVPVOflSC184NKwF0u2bejlV2z_hB0d5GzwvYkuYLNA=s640 640w" data-sizes="auto" class="lazyload blur-up" style="object-fit:cover;"></div></div></div> <div class="details"><div class="pre-heading is-montserrat"><a href="/web/20201228205256/https://hindi.caravanmagazine.in/format/news" class="topic">समाचार </a></div> <a href="/web/20201228205256/https://hindi.caravanmagazine.in/politics/civic-mismanagement-as-much-as-communalisation-led-to-the-bjps-gains-in-the-hyderabad-polls-hindi"><h4 class="title is-5">हैदराबाद नगर निगम चुनावों में बीजेपी को मिली बढ़त सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से ज्यादा टीआरस के कुप्रबंधन और सत्ता के केंद्रीकरण का नतीजा</h4></a> <div class="article-footer is-montserrat"><div class="authors is-montserrat"><div class="author"><span itemscope itemprop="author" itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/web/20201228205256/https://hindi.caravanmagazine.in/author/836">तुषार धारा</a> <meta itemprop="sameAs" content="https://hindi.caravanmagazine.in/author/836"> <meta itemprop="name" content="तुषार धारा"> </span></div></div> <span class="date">24 दिसंबर 2020</span></div></div></div></article><article class="simple-article-card"><div class="theme is-montserrat"><a href="/web/20201228205256/https://hindi.caravanmagazine.in/agriculture"> कृषि </a></div> <div class="wrapper is-flex"><div class="media"><a href="/web/20201228205256/https://hindi.caravanmagazine.in/commentary/farmers-protests-women-punjab-singhu-tikri-delhi-farm-bills-hindi" class="link-abs">कर्ज और बेजमीनी के साए में "खोए हुए जमीर" को तलाशतीं पंजाब की आंदोलनकारी औरतें</a> <div class="img-wrap"><div alt class="thumb"><img data-srcset="//web.archive.org/web/20201228205256im_/https://lh3.googleusercontent.com/-6aHP16p-bXCgiCsO96MslkxwQHXZv-nqDR7vHTZoBJbFxdZqNn4vJPGgu-v0g2RZkejbGm5nJIwFMrobGVgWy_IVx1GIgz2-oI6Wgw=s320 320w, //web.archive.org/web/20201228205256im_/https://lh3.googleusercontent.com/-6aHP16p-bXCgiCsO96MslkxwQHXZv-nqDR7vHTZoBJbFxdZqNn4vJPGgu-v0g2RZkejbGm5nJIwFMrobGVgWy_IVx1GIgz2-oI6Wgw=s480 480w, //web.archive.org/web/20201228205256im_/https://lh3.googleusercontent.com/-6aHP16p-bXCgiCsO96MslkxwQHXZv-nqDR7vHTZoBJbFxdZqNn4vJPGgu-v0g2RZkejbGm5nJIwFMrobGVgWy_IVx1GIgz2-oI6Wgw=s640 640w" data-sizes="auto" class="lazyload blur-up" style="object-fit:cover;"></div></div></div> <div class="details"><div 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itemprop="author" itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/web/20201228205256/https://hindi.caravanmagazine.in/author/37386">चाहत राणा</a> <meta itemprop="sameAs" content="https://hindi.caravanmagazine.in/author/37386"> <meta itemprop="name" content="चाहत राणा"> </span></div></div> <span class="date">18 दिसंबर 2020</span></div></div></div></article><article class="simple-article-card"><div class="theme is-montserrat"><a href="/web/20201228205256/https://hindi.caravanmagazine.in/health"> स्वास्थ्य </a></div> <div class="wrapper is-flex"><div class="media"><a href="/web/20201228205256/https://hindi.caravanmagazine.in/communities/up-governments-schemes-and-grants-failing-to-reach-people-with-disabilities-rti-hindi" class="link-abs">उत्तर प्रदेश सरकार विकलांग व्यक्तियों से संबंधित योजनाएं लागू करने में फेल : आरटीआई</a> <div class="img-wrap"><div alt class="thumb"><img 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class="title is-5">उत्तर प्रदेश सरकार विकलांग व्यक्तियों से संबंधित योजनाएं लागू करने में फेल : आरटीआई</h4></a> <div class="article-footer is-montserrat"><div class="authors is-montserrat"><div class="author"><span itemscope itemprop="author" itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/web/20201228205256/https://hindi.caravanmagazine.in/author/42307">अभिषेक साहू</a> <meta itemprop="sameAs" content="https://hindi.caravanmagazine.in/author/42307"> <meta itemprop="name" content="अभिषेक साहू"> </span></div></div> <span class="date">18 दिसंबर 2020</span></div></div></div></article></div></div></div> <div class="container"><div class="columns"><div class="column is-12"><div class="zone-wrapper"><div class="zone"><div class="article-list"><article class="simple-article-card"><div class="theme is-montserrat"><a href="/web/20201228205256/https://hindi.caravanmagazine.in/agriculture"> कृषि </a></div> <div class="wrapper is-flex"><div class="media"><a href="/web/20201228205256/https://hindi.caravanmagazine.in/agriculture/court-government-wedge-between-farm-leadership-hindi" class="link-abs">अदालती प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनेंगे किसान, उसे बताया सरकार की किसान आंदोलन में फूट डालने की कोशिश</a> <div class="img-wrap"><div alt class="thumb"><img data-srcset="//web.archive.org/web/20201228205256im_/https://lh3.googleusercontent.com/W-e2ryNNeMd72PALkrxTfHWi_mzk__tmKPN2I5CiL8YDf9YlyZ-lZ0N7WDU3ZFtrj-fqyp_vvmoj6qQh10NLAROvcu7OURvJzRnO_00=s320 320w, //web.archive.org/web/20201228205256im_/https://lh3.googleusercontent.com/W-e2ryNNeMd72PALkrxTfHWi_mzk__tmKPN2I5CiL8YDf9YlyZ-lZ0N7WDU3ZFtrj-fqyp_vvmoj6qQh10NLAROvcu7OURvJzRnO_00=s480 480w, //web.archive.org/web/20201228205256im_/https://lh3.googleusercontent.com/W-e2ryNNeMd72PALkrxTfHWi_mzk__tmKPN2I5CiL8YDf9YlyZ-lZ0N7WDU3ZFtrj-fqyp_vvmoj6qQh10NLAROvcu7OURvJzRnO_00=s640 640w" data-sizes="auto" class="lazyload blur-up" style="object-fit:cover;"></div></div></div> <div class="details"><div class="pre-heading is-montserrat"><a href="/web/20201228205256/https://hindi.caravanmagazine.in/format/news" class="topic">समाचार </a></div> <a href="/web/20201228205256/https://hindi.caravanmagazine.in/agriculture/court-government-wedge-between-farm-leadership-hindi"><h4 class="title is-5">अदालती प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनेंगे किसान, उसे बताया सरकार की किसान आंदोलन में फूट डालने की कोशिश</h4></a> <div class="article-footer is-montserrat"><div class="authors is-montserrat"><div class="author"><span itemscope itemprop="author" itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/web/20201228205256/https://hindi.caravanmagazine.in/author/19861">प्रभजीत सिंह</a> <meta itemprop="sameAs" content="https://hindi.caravanmagazine.in/author/19861"> <meta itemprop="name" content="प्रभजीत सिंह"> </span></div></div> <span class="date">21 दिसंबर 2020</span></div></div></div></article><article class="simple-article-card"><div class="theme is-montserrat"><a href="/web/20201228205256/https://hindi.caravanmagazine.in/health"> स्वास्थ्य </a></div> <div class="wrapper is-flex"><div class="media"><a href="/web/20201228205256/https://hindi.caravanmagazine.in/health/will-the-government-link-aadhaar-to-covid19-vaccination-hindi" class="link-abs">सरकार कोविड टीके को आधार से जोड़ेगी? लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ऐसा करना सही है?</a> <div class="img-wrap"><div alt class="thumb"><img data-srcset="//web.archive.org/web/20201228205256im_/https://lh3.googleusercontent.com/MCm2_DSniWllrDS5jBkGmSMngpK-Zjyp9gCkYWGSZVU6o50RIXX-2OLKEVtsQp2TizK0ADYJ1LzeLgXONIfBy8qO195Y1Ypf8diLukc=s320 320w, //web.archive.org/web/20201228205256im_/https://lh3.googleusercontent.com/MCm2_DSniWllrDS5jBkGmSMngpK-Zjyp9gCkYWGSZVU6o50RIXX-2OLKEVtsQp2TizK0ADYJ1LzeLgXONIfBy8qO195Y1Ypf8diLukc=s480 480w, //web.archive.org/web/20201228205256im_/https://lh3.googleusercontent.com/MCm2_DSniWllrDS5jBkGmSMngpK-Zjyp9gCkYWGSZVU6o50RIXX-2OLKEVtsQp2TizK0ADYJ1LzeLgXONIfBy8qO195Y1Ypf8diLukc=s640 640w" 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class="simple-article-card"><div class="theme is-montserrat"><a href="/web/20201228205256/https://hindi.caravanmagazine.in/health"> स्वास्थ्य </a></div> <div class="wrapper is-flex"><div class="media"><a href="/web/20201228205256/https://hindi.caravanmagazine.in/communities/up-governments-schemes-and-grants-failing-to-reach-people-with-disabilities-rti-hindi" class="link-abs">उत्तर प्रदेश सरकार विकलांग व्यक्तियों से संबंधित योजनाएं लागू करने में फेल : आरटीआई</a> <div class="img-wrap"><div alt class="thumb"><img data-srcset="//web.archive.org/web/20201228205256im_/https://lh3.googleusercontent.com/znwgQyUb73Z_d4vcMrntu-o4Rsp1bP3DJkGeu0lF8uacdD1zUiL6PiX_y4Sfd81J4DmLRPsxOTTy69WyLdGWCI93gGwwMa5kx2Ru6xA=s320 320w, //web.archive.org/web/20201228205256im_/https://lh3.googleusercontent.com/znwgQyUb73Z_d4vcMrntu-o4Rsp1bP3DJkGeu0lF8uacdD1zUiL6PiX_y4Sfd81J4DmLRPsxOTTy69WyLdGWCI93gGwwMa5kx2Ru6xA=s480 480w, 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itemprop="sameAs" content="https://hindi.caravanmagazine.in/author/42307"> <meta itemprop="name" content="अभिषेक साहू"> </span></div></div> <span class="date">18 दिसंबर 2020</span></div></div></div></article> <div class="simple-article-card vantage-promo-slot"><div class="basic-promotion-slot"><!----></div></div></div></div></div></div></div></div> <div class="single-theme container"><div class="columns"><div class="column is-8"><div infinite-scroll-immediate-check="false" class="theme-article-list"></div></div></div></div></div></div></section></div> <footer class="footer"><!----></footer> <div class="modal is-roboto user-modal" style="display:none;"><div class="modal-background"></div> <div class="modal-content"><div class="card"><div class="card-content"><div class="field align-center"><p class="control login-controls is-serif"><a class="is-active">Login</a> <span> / </span> <a>Register</a></p></div> <div class="field"><div class="line"></div></div> <div class="field 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पीड़ितों ने ",type:a,marks:[{type:q}]},{text:"प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो पिछले दिन उनके अधिवक्ता महमूद प्राचा के कार्यालय पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के छापे के बाद हुई थी. इस साल फरवरी में पूर्वोत्तर दिल्ली हिंसा में सामने आए हिंसा के कई मामलों में प्राचा बचाव पक्ष के वकील हैं. प्राचा के अनुसार, जिन मामलों को वह देख रहे हैं वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कैडर, दिल्ली पुलिस और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की फरवरी की हिंसा में मिलीभगत को दर्शाते हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़ितों ने बताया कि कैसे पुलिस उन पर अपने मामले वापस लेने या फिर अपना वकील बदलने और यह बयान देने के लिए दबाव बना रही थी कि प्राचा ने उनसे झूठी शिकायतें दर्ज कराई हैं. पीड़ितों और प्राचा के मुवक्किलों में से एक, साहिल परवेज ने कहा कि स्पेशल सेल का छापा, \"सिर्फ हम पर दबाव बनाने के लिए था ताकि हम पीछे हट जाएं.\"",type:a}]},{type:b,content:[{text:"24 दिसंबर को दोपहर, करीब बीस से ज्यादा पुलिस अधिकारी दिल्ली के निजामुद्दीन पूर्व क्षेत्र में स्थित प्राचा के कार्यालय में पहुंचे और अगले दिन लगभग 2.45 बजे वहां से गए. 25 दिसंबर को सुबह-सुबह मीडिया से इस छापे के बारे में बात करते हुए प्राचा ने कहा कि अधिकारियों ने उनका कंप्यूटर जब्त करना चाहा और उनसे हाथापाई भी की. \"मैं उन्हें अपना कंप्यूटर नहीं देना चाहता था क्योंकि इसमें ढेर सारे वीडियो और अन्य सबूत हैं,\" उन्होंने कहा. प्राचा ने कहा कि पुलिस का यह छापा इन मामलों पर आगे कार्रवाई को रोकने की कोशिश थी.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"प्राचा ने कहा कि उनके कई मुवक्किलों को सिर्फ इसलिए धमकाया गया क्योंकि वे उनका मामला देख रहे थे. उन्होंने प्रेस को बताया कि वह \"ऐसे दर्जनों लोगों का उदाहरण दे सकते हैं, जिन्हें झूठा फंसाया गया है क्योंकि वे मेरे पास आए और पुलिस के खिलाफ, आरएसएस के सदस्यों के खिलाफ मामले दर्ज करने की कोशिश की.\" उनके मुताबिक, पुलिस ने उनके मुवक्किलों को धमकी दी कि \"या तो इस मामले से प्राचा को हटाओ या हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हें झूठे मामलों में फंसा देंगे.\" प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले दंगा पीड़ितों ने पुलिस के खिलाफ इन आरोपों की तस्दीक की. यह सम्मेलन शाम 4 बजे आयोजित किया गया था, लेकिन इसमें मीडिया की मौजूदगी कम रही.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस ने बात रखी उसने बारीकी से बताया कि कैसे पुलिस ने उन्हें थका दिया और दिल्ली हिंसा के बारे में उनकी शिकायतों की जांच करने से इनकार कर दिया. वक्ताओं में खुर्शीद सैफी और फिरोज अख्तर भी शामिल थे, जो फरवरी की हिंसा के दौरान पूर्वोत्तर दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके के बृजपुरी इलाके में फारूकिया मस्जिद पर हिंदू दंगाइयों और सुरक्षाकर्मियों के हमले से बच गए थे. 25 नवंबर को कारवां ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि दिल्ली पुलिस ने हमले के बारे में शिकायतों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अभी क्या किया है. सैफी और अख्तर ने अपनी शिकायत में दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए हैं और दंगाइयों को नामजद किया है. लेकिन सांप्रदायिक हमले में दर्ज एकमात्र एफआईआर में उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"कॉन्फ्रेंस में सैफी और अख्तर ने बताया कि पुलिस ने उन्हें एफआईआर को बदलने के लिए धमकाया ताकि प्राचा को गलत तरीके से फंसाया जा सके. सैफी ने कहा कि जब पुलिस उनकी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया, तब वे प्राचा से मिले. उन्होंने कहा कि उन्होंने हथियारबंद भीड़ में शामिल तीन लोगों की पहचान नाम से की थी. \"पुलिस ने मुझ पर दबाव डाला- 'जिन लोगों के नाम तुमने अपनी शिकायत में लिए हैं जानते हो वह कौन हैं?’ मैंने कहा हां. 'इन नामों को यहां से हटा दें तो क्या होगा?'’’ उन्होंने कहा. \"वे चाहते थे कि मैं अपनी गवाही बदल दूं.\"",type:a}]},{type:b,content:[{text:"सैफी के मुताबिक, पुलिस ने उनसे सीधे कहा कि अपना वकील बदल दो और \"एक बयान दो कि मेरी शिकायत में जो भी तीन नाम लिखे गए हैं, वे झूठे हैं.\" उन्होंने कहा कि पुलिस वाले बार-बार उनकी दुकान पर आते हैं और उन्हें धमकी देते हैं: \"नहीं बदला न, हम तुम्हें देखेंगे\"; \"हम तेरी दुकान बंद कर देंगे\"; \"प्राचा के खिलाफ एक झूठी गवाही दे और हम तुझको छोड़ देंगे या हम तुझको दंगों में फंसा देंगे\"; \"हम तुझको मार देंगे.''",type:a},{type:C},{type:C},{text:"अख्तर ने बताया कि उन्होंने हाल ही में अपना घर बदल दिया क्योंकि पुलिस उन्हें लगातार परेशान कर रही थी. उन्होंने कहा, \"उन्होंने मेरी बीबी, मेरे बच्चों के साथ बुरा बर्ताव किया.\" अख्तर ने कहा कि जब पुलिस को पता चला कि प्राचा उनके वकील हैं, तो उनके परिवार पर बेतरतीब हमले किए गए, जिसमें एक बार ऐसा भी हुआ कि उनके बेटे को कुछ अनजान लोगों ने पीट दिया. अख्तर ने कहा कि एक बार \"मैं स्कूटी पर था, मुझे नीचे गिरा दिया और उन्होंने मुझसे कहा, 'अपना मामला वापस ले लो.\"'",type:a}]},{type:b,content:[{text:"उन्होंने कहा कि एक बार उन्हें प्राचा को फंसाने के लिए एक पुलिस स्टेशन से फोन आया था, हालांकि उन्हें पुलिस स्टेशन का नाम याद नहीं था. अख्तर के मुताबिक, फोन करने वाले ने कहा, \"अगर तुम केस लड़ रहे हैं, तो क्या हम तुम्हारा वकील बदल दें?\" फोन करने वाले ने कहा, “हम तुमको एक वकील देंगे. आपने जो बयान दिए हैं क्या वह महमूदजी ने आपसे दिलवाए हैं? \" अख्तर ने कहा कि उन्होंने जवाब दिया कि ये उनके अपने बयान थे. फोन करने वाले ने जवाब दिया, \"कम से कम कुछ लाइनें महमूद भाई ने सुझाई होंगी?\" अख्तर ने फिर कहा कि बयान उनके खुद के थे, ठीक तभी फोन करने वाले ने इस बात की तरफ इशारा किया कि अख्तर विकलांग हैं, उनके पास खुद का घर नहीं है और उनका निजी अस्पताल में इलाज हुआ. \"अगर हम आपकी थोड़ी मदद कर दें, तो क्या आप अपनी एफआईआर में कुछ जोड़ देंगे?\" फोन करने वाले ने पूछा.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"एक अन्य पीड़ित और प्राचा के मुवक्किलों में से एक, मोहम्मद सलीम ने कहा कि उनके घर पर हिंसा के दौरान हमला हुआ था और तब से उन्हें पांच मामलों में फंसाया जा चुका है. सलीम के मुताबिक लगभग 15-20 लोग एक बार उनके घर आए और उन्हें अपनी शिकायत वापस लेने के लिए कहा. जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने कहा कि एक पुलिस वाला आया और कहा, \"तुम महमूद प्राचा के पास गए थे... शिकायत वापस ले लो और कहो कि उन्होंने हमसे शिकायत में झूठी बातें दर्ज कराईं.\" उन्होंने बताया कि पुलिस ने उन्हें इतना परेशान कर दिया और डरा दिया कि उन्हें अपने घर जाने से डर लगने लगा.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"दंगा पीड़ित मोहम्मद मुमताज भी कॉन्फ्रेंस में शामिल थे. खजूरी खास के रहने वाले मुमताज का परिवार संजर चिकन कार्नर नाम से एक रेस्टोरेंट चलाता है. मुमताज उस वक्त वहीं थे जब सौ से ज्यादा लोगों की भीड़ ने उन पर पथराव करना शुरू कर दिया. कारवां ने सितंबर में दिल्ली पुलिस के आयुक्त को दी शिकायत में कहा था कि मुमताज ने उस रात बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट को हिंदू दंगाइयों के बीच देखा था. कॉन्फ्रेंस में मुमताज ने कहा कि पुलिस ने उन्हें बताया था कि उनकी प्राथमिकी हमलावरों के नाम के साथ दर्ज नहीं होगी, भले ही उन्होंने हमलावरों की पहचान की हो. मुमताज ने बताया कि पुलिस ने उनसे कहा, \"चाहो तो सामान्य एफआईआर दर्ज कर लें या फिर घर जाओ.\"",type:a}]},{type:b,content:[{text:"कॉन्फ्रेंस में, मुमताज ने कहा कि जब उन्हें पता चला कि प्राचा 'बिना फीस लिए' गरीबों के केस लड़ रहे हैं तो मैंने उनसे मुलाकात की. \"मेरे चाचा, महबूब आलम साहब, उन्हें एक झूठे मामले में फंसाया गया और मंडोली जेल में बंद कर दिया गया,\" उन्होंने कहा. “उन्हें बहुत यातना दी गई थी. ... उनसे कहा गया था, अपना केस वापस ले लो नहीं तो तुम्हें और तकलीफ देंगे. तुम्हारे परिवार को बंद कर देंगे.'' मुमताज ने कहा कि उन पर भी सीधे तौर पर दबाव डाला गया था. '‘वे हमें अपना मामला वापस लेने के लिए कहते हैं,” मुमताज ने विधायक बिष्ट के सहयोगियों का जिक्र करते हुए कहा. और कहते हैं कि महबूब प्राचा ने तुमसे झूठा मुकदमा दायर करवाया है. “तुमको पैसा चाहिए, हम देने को तैयार हैं.''",type:a}]},{type:b,content:[{text:"एक किशोर, वसीम, कॉन्फ्रेंस में मौजूद सबसे कम उम्र का मुवक्किल था. उस पर हुए हमले का वीडियो वायरल हो गया था. वीडियो में कुछ पुलिस वाले जमीन पर पड़े पांच घायल लोगों की पिटाई करते हुए उन्हें राष्ट्रगान गाने का हुक्म दे रहे थे. वसीम ने कहा, \"पुलिस वाले हमें कहते हैं कि अपना मामला वापस ले लो नहीं तो उठा लेंगे. पुलिसवाले हम पर दबाव डालते रहते हैं. कल जो हुआ-वह हमारे लिए लड़ रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं. पुलिस वाले यही कहते हैं कि जिस आदमी के पीछे तुम जा रहे हो... वह भी फंसेगा और तुम भी और तुमको गोली मार देंगे.'''",type:a}]},{type:h,attrs:{h:1069,w:e,id:"16371",src:"\u002F\u002Fweb.archive.org\u002Fweb\u002F20201228205256\u002Fhttps:\u002F\u002Flh3.googleusercontent.com\u002FRl9_GaKBVxdoVgeh4bfenmyHuwDw8SmSAVFSxfiy5almX4hPh5aGQKw5mzJRpeA7tfzldQRfba23Nr8tN4ydUaHXzuMXZeXBD41fiWNG=s0"},content:[{type:i,content:[{text:"फरवरी 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में हुई हिंसा के कई पीड़ितों के वकील महमूद प्राचा ने 25 दिसंबर को सुबह 3 बजे अपने कार्यालय के बाहर मीडिया कर्मियों से बात की.",type:a}]},{type:j,content:[{text:" शाहिद तांत्रे\u002Fकारवां",type:a}]}]},{type:b,content:[{text:"परवेज ने कहा कि हिंसा के दौरान उनके पिता की मौत हुई और केस दर्ज कराने को लेकर उन्हें धमकी मिल रही थी. \"एक-दो बार वे पुलिस की वर्दी में आए,\" उन्होंने कहा. \"वे कहते हैं मामले वापस ले लो. ... तुम खुद इसमें फंस जाओगे. अपने परिवार के बारे में सोचो.'' नरसंहार के दौरान उत्तर घोंडा के रहने वाले मोहम्मद नासिर खान की आंख में गोली लगने से बड़ा घाव हो गया था. \"मुझे पुलिस ने कई बार धमकाया,\" उन्होंने कहा. लगभग दस अन्य मुवक्किलों की तरह, खान भी प्राचा के दफ्तर में छापा पड़ने की खबर सुनने बाद उनके दफ्तर के बाहर पहुंचे.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"छापेमारी के बाद, दिल्ली की पुलिस स्पेशल सेल ने इसके बारे में एक प्रेस नोट जारी किया. इसमें कहा गया है कि टीम जाली नोटरी स्टैंप के इस्तेमाल और बेल प्रक्रिया के लिए जाली सबूतों से जुड़े एक मामले की जांच कर रही थी. प्रेस नोट में कहा गया था कि जाली नोटरी स्टैंप का मामला एक दूसरे वकील जावेद अली से जुड़ा पाया गया और \"झूठे\u002Fमनगढ़ंत सबूत गढ़ना... और एक मनगढ़ंत\u002Fजाली शिकायत से जुड़ा मामला प्रचा से संबंधित था. प्रेस नोट में जिक्र किया गया है कि अदालत ने दो वकीलों के लिए दो सर्च वारंट जारी किए थे, जो जांच अधिकारी को \"इन भड़काऊ दस्तावेजों की तलाश करने, जहां भी वह मिल सकें चाहे फिर कंप्यूटर हो या कार्यालय\u002Fपरिसर ... और, अगर ऐसे दस्तावेज मिल जाते हैं, तो उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करने का,'' अधिकार देते हैं.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"प्राचा के मुताबिक, उनके और एक अन्य वकील खिलाफ मामला हास्यास्पद है. उन्होंने कहा, \"गलत नोटरी को पकड़ना पुलिस की जिम्मेदारी है. मुझे नहीं लगता कि 90 प्रतिशत वकील यह जांचते हैं कि सार्वजनिक नोटरी की पहचान क्या है ... और वकील खुद जाते भी नहीं, मुवक्किल ही लेकर आते हैं.\" अन्य आरोपों का जिक्र करते हुए प्राचा ने कहा कि पुलिस शिकायत करने वालों यह कहने के लिए दबाव डाल रही है और ''धमका'' रही है कि वह कहे कि उन्होंने कभी शिकायत दर्ज नहीं की. \"एक आदमी जिसकी दुकान लूट ली गई थी, जिसके वीडियो सबूत मौजूद हैं, कह रहा है कि उसने कभी शिकायत दर्ज नहीं की,\" उन्होंने दावा किया. प्राचा ने बताया कि यह भी अजीब था कि प्राथमिकी दर्ज होने के चार महीने बाद छापा मारा गया. \"कोर्ट अभी छुट्टी पर है,\" उन्होंने कहा. “उन्होंने आज का ही दिन क्यों चुना? ये सारी चीजें इसलिए हैं ताकि हम अदालत का दरवाजा न खटखटाएं.''",type:a}]},{type:b,content:[{text:"प्राचा ने बताया कि 15 घंटे की छापेमारी के दौरान क्या-क्या हुआ. \"मैंने उनसे कहा, “आप मेरे कंप्यूटर देख सकते हैं, मेरी फाइलें देख सकते हैं,\" उन्होंने कहा. लेकिन जब पुलिस ने कंप्यूटर लेने के लिए कहा, तो प्राचा ने कहा कि उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि अदालत ने उनके कंप्यूटर को जब्त करने का आदेश नहीं दिया था. उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस से कहा, \"मैं क्लाइंट-अटॉर्नी रिलेशन से बंधा हूं, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता.\" इसके अलावा, प्राचा ने कहा, \"उन्होंने मेरे कंप्यूटर में पेन ड्राइव डाला.\"",type:a}]},{type:b,content:[{text:"प्राचा के ख्याल से, छापा इसलिए पड़ा था क्योंकि उनके पास दिल्ली हिंसा के मामलों से जुड़े सबूत थे. प्राचा ने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का उदाहरण दिया, जिन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में मुस्लिम विरोधी हिंसा फैलने के कुछ घंटे पहले जाफराबाद में एक भड़काऊ भाषण दिया था. लेकिन कई शिकायतकर्ताओं के मुताबिक, प्राचा जिनके वकील हैं और जैसा कि इस साल जून में कारवां ने अपनी रिपोर्ट में बताया था, मिश्रा ने हिंसा में भाग लिया था. प्राचा ने कहा, \"कपिल मिश्रा ने न सिर्फ भड़काऊ भाषण दिया, बल्कि हथियारबंद भीड़ के साथ मिलकर लोगों पर हमला किया. हमने ऐसे मामले दर्ज किए हैं.” उन्होंने कहा, \"उनकी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि मेरे मुवक्किलों",type:a}]},{type:b,content:[{text:"के दायर मामलों में आरएसएस के लोगों को गिरफ्तार किया गया है.\" उदाहरण के लिए, द क्विंट ने बताया कि परवेज की दर्ज शिकायत पर आरएसएस के 16 सदस्यों को आरोपपत्र सौंपा गया है.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"छापे के बाद, 25 दिसंबर को प्राचा ने दिल्ली जिला अदालत में खोज और जब्ती की प्रक्रिया के वीडियो फुटेज की एक प्रति और दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करने के लिए दो आवेदन दिए, जिन पर उन्होंने उन्हें धमकी देने का आरोप लगाया था. प्राचा ने कहा कि पुलिस को जब्त की गई फाइलों के साथ सर्च वारंट को पूरा कर तुरंत अदालत के पास वापस जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसके चलते उन्होंने वीडियो फुटेज के लिए आवेदन दायर किया. अदालत ने पुलिस को वीडियो फुटेज के लिए उनके आवेदन का जवाब दाखिल करने और संबंधित मामले में 5 जनवरी तक स्थिति रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"प्राचा ने दिल्ली हिंसा के उन पीड़ितों के लिए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी, इंसाफ पाने का एक छोटा सा मौका दिया. \"सोशल मीडिया से,मुझे पता चला कि एक मसीहा के साथ ऐसा कुछ हो रहा है,\" नसीर ने प्राचा का जिक्र करते हुए कहा. \"मुझे यह देखकर बहुत दुख हुआ.\" परवेज ने कहा, “वे चाहते हैं कि हम उनका साथ छोड़ दें. लेकिन इंशाल्लाह, ऐसा कभी नहीं होगा. हमारी जान लागी हुई है, इंसाफ के लिए.”",type:a}]}]},wpId:c,writtenAt:D,createdAt:"2020-12-28T06:00:08.922Z",updatedAt:D,isPremium:d,isWeb:d,isPublished:f,lang:m,seoTitle:c,keywords:["महमूद प्राचा","दिल्ली हिंसा","दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल","कपिल मिश्रा",E,"आरएसएस"],design:c,preAuthor:k,freeUntil:c,hasNotified:l,hasAds:f,coverPhoto:{data:{h:A,w:e,url:B}},topic:{id:g,name:s,slug:t},authors:[{id:"288",name:"कारवां"}],theme:{id:r,name:y,slug:F}},{id:"7225",title:"किसान आंदोलन के समर्थन में महाराष्ट्र के किसानों का प्रदर्शन, अडानी-अंबानी समूह के कारपोरेट दफ्तरों तक निकाला मार्च",slug:"\u002Fagriculture\u002Ffarmers-march-in-mumbai-in-solidarity-hindi",printTitle:c,subHeading:k,description:G,hasContributors:c,coverPhotoId:H,topicId:g,themeId:p,style:d,data:{type:o,content:[{type:h,attrs:{h:n,w:e,id:H,src:I},content:[{type:i,content:[{text:G,type:a}]},{type:j,content:[{text:"एएनआई",type:a}]}]},{type:b,content:[{text:"22 दिसंबर को महाराष्ट्र के विभिन्न किसान संगठनों",type:a,marks:[{type:q}]},{text:" से जुड़े किसान मुंबई के पूर्वी बांद्रा इलाके में जिला कलेक्टर मिलिंद बोरिकर के कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए. किसान हाल ही में लागू किए गए तीन कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे. वहां से, उन्होंने पास के सार्वजनिक पार्क डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर उद्यान तक मार्च किया. भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हजारों प्रदर्शनकारियों का यह कारवां चला. 17 दिसंबर को कोल्हापुर जिले में स्थित किसान संघ स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के प्रमुख राजू शेट्टी ने घोषणा की थी कि किसान बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज और अदानी समूह के कारपोरेट कार्यालयों तक मार्च करेंगे. “हम अंबानी और अडानी से पूछेंगे कि हे भगवान, तुम लोग कितने लालची हो?\" विरोध के दो दिन पहले अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए वीडियो में शेट्टी ने उद्योगपतियों मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का जिक्र करते हुए कहा कि आपको और कितना चाहिए?",type:a}]},{type:b,content:[{text:"बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कारपोरेट कार्यालयों की ओर मार्च करने से पहले प्रदर्शनकारी लगभग दो घंटे तक उद्यान में रहे. हालांकि, शेट्टी ने मुझे बताया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कारपोरेट कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन करने से रोक दिया. शेट्टी ने कहा, \"पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर सड़क को बंद कर दिया था.\"",type:a}]},{type:b,content:[{text:"उन्होंने बताया, ''पुलिस ने कहा कि आगे का मार्ग बहुत संकरा है जिसके चलते हंगामा हो सकता है. उनका दूसरा बिंदु यह था कि वहां विदेशी कारपोरेट कार्यालय हैं. उन्होंने कहा कि आप इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है. मैंने पूछा कि क्या अंबानी और अडानी को कोई विशेष सुरक्षा दी गई है. उनकी हैसियत क्या है?\"",type:a}]},{type:b,content:[{text:"इसके बाद रिलायंस दफ्तर से दो किलोमीटर दूर पुर्वी बांद्रा में अस्थाई रूप से तैयार किए गए एक मंच के सामने किसान बैठ गए और शामिल होने वाले संगठनों के नेताओं ने आंदोलनकारियों को संबोधित किया. नागरिक अधिकार संगठन, लोक संघर्ष मोर्चा की महासचिव प्रतिभा शिंदे ने किसानों से कहा कि “पुलिस ने हमें अंबानी और अडानी के कार्यालयों तक जाने से रोक दिया है.” और पुलिस पर सरकार के एजेंटों के साथ सहानुभूति रखने का आरोप लगाया. उन्होंने फिर किसान आंदोलन के साथ एकजुटता जाहिर करने की आवाज बुलंद करने को कहा,''जिसकी गूंज सिंघू बॉर्डर तक पहुंच सके.\"",type:a}]},{type:b,content:[{text:"26 नवंबर से दिल्ली बॉर्डर पर विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए दोनों कॉरपोरेट दिग्गजों के दफ्तरों तक मार्च निकाला गया. प्रदर्शनकारी किसानों का मानना है कि तीन विवादास्पद कृषि कानूनों से उद्योपतियों को फायदा होगा. दिल्ली के बॉर्डरों पर डेरा जमाए किसानों ने रिलायंस और अडानी के उत्पादों का बहिष्कार करने का आह्वान किया. मुंबई में प्रदर्शनकारियों ने भी इस नारे के साथ बहिष्कार का समर्थन किया कि “अंबानी का जियो सिम जला दो, जला दो. अंबानी की जिओ सिम तोड़ दो, तोड़ दो.\" महाराष्ट्र के जलगांव जिले के एक किसान ताराचंद पावरा ने मुझे बताया, “वे पूंजीवादी हैं. वे हमसे फसल खरीदेंगे और फिर इसे सोने के भाव बेचेंगे. हम उनकी दया पर रहेंगे.\" जो सरकार चला रहे हैं वह वास्तव में अंबानी और अडानी हैं, जो चुनाव के लिए फंडिंग करते हैं. उन्होंने देश पर कब्जा कर लिया है.\"",type:a}]},{type:b,content:[{text:"मुंबई में प्रदर्शन करने वाले किसान महाराष्ट्र के विभिन्न किसान संगठनों जैसे सत्यशोधक शेट्टारी सभा, लोक संघर्ष मोर्चा और शेट्टी की स्वाभिमानी शेतकारी संगठन से आए थे. पूर्व लोकसभा सदस्य शेट्टी ने अपने संगठन की राजनीतिक शाखा स्वाभिमानी पक्ष की भी स्थापना की. उनके संगठन ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर 2019 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ा था. उन्होंने पहले भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के साथ गठबंधन किया था. प्रहार जनशक्ति पार्टी के सदस्य, वर्तमान महाराष्ट्र सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री बेचू कडू के नेतृत्व वाली एक छोटी विदर्भ-आधारित राजनीतिक पार्टी के सदस्यों ने भी विरोध प्रदर्शन में भाग लिया.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"पावरा ने मुझे बताया कि वह पहले दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए गए थे. जो अभी भी जोश खरोश के साथ जारी है. किसान अपने अधिकारों के लिए खड़े हैं. और वह जल्द ही दिल्ली के आंदोलन में फिर से शामिल होंगे. यह पहली बार नहीं था जब पावरा किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हों. उन्होंने कहा, “2018 में, मैं जलगांव से मुंबई तक पैदल आया था. वहां तक पहुंचने में 17 दिन लग गए.\" वह तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल के दौरान पूर्ण कृषि-ऋण माफी के लिए और अन्य मांगों के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने के लिए, ऐतिहासिक किसान मार्च का जिक्र कर रहे थे. 22 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन में मैंने जिन किसानों से बात की, उनमें से कई ने 2018 के मार्च में भाग लिया था.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"मैंने नए कृषि कानूनों के बारे में किसानों से बात की, उनमें से कई किसानों ने कहा कि मौजूदा कानून में प्रमुख खामियों में से एक अपर्याप्त निवारण तंत्र है.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"सत्यशोधक शेतकारी सभा से जुड़े, नंदुरबार जिले के किसान रंजीत गावित ने कहा, \"हम यह नहीं समझ पा रहे कि ये कानून हमारे लिए किसी भी तरह की सुरक्षा की गारंटी कैसे देंगे. यदि हम अपनी फसल किसी कंपनी को बेचते हैं और यदि वह हमें समय पर भुगतान नहीं करती, तो हम कहां जाएंगे? इस कानून को न्यायिक प्रक्रिया के दायरे से बाहर रखा गया है. यदि कोई कंपनी आपको धोखा देती है, तो यह कानून आपको सिर्फ कलेक्टर कार्यालय में ही शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है.\" वह किसानों के व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम का जिक्र कर रहे थे। यह कानून हाल ही पारित हुए तीन विवादास्पद कानूनों में से एक है. कानून में एक खंड है जो स्पष्ट रूप से बताता है कि \"किसी भी मामले के संबंध में किसी भी सिविल\u002Fदीवानी अदालत के पास किसी भी मुकदमा या कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार नहीं होगा.\"",type:a}]},{type:b,content:[{text:"गावित ने कहा, “हम अंबानी, अडानी, बिड़ला जैसी बड़ी कंपनियों के खिलाफ बोल रहे हैं क्योंकि उनके पास सारी सुरक्षा है जबकि किसानों के पास कोई भी नहीं है. किसान अपनी फसल उगाने के लिए दिन-रात काम करता है. उसे इसकी सही कीमत मिलनी चाहिए.'' उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार को तीनों कानूनों को निरस्त कर देना चाहिए और एक विधेयक पेश करना चाहिए जो कानूनी रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देता हो.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"स्वाभिमानी शेतकारी संगठन की नांदेड़ इकाई के अध्यक्ष युवराज पाटिल राजेगोरे ने इस मांग का समर्थन किया. उन्होंने कहा, ''मैं भी दस साल से किसानी कर रहा हूं. मैं कुछ फसल एपीएमसी में और कुछ बाहर बेचता हूं.\" एपीएमसी या कृषि उपज बाजार समितियां किसानों की उपज के लेनदेन को विनियमित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विपणन बोर्ड हैं. राजेगोरे ने कहा, \"मुझे एपीएमसी के भीतर और बाहर कहीं भी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला. इसलिए, अगर वे एक नया कानून लाना चाहते हैं, तो मैं इसमें एमएसपी ही देखूंगा. वे एक आश्वासन दे रहे हैं लेकिन यह कहीं भी लिखित रूप में नहीं दिया जा रहा है.\" संभावित व्यापार स्थिति के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा, \"यदि कोई कंपनी एक फसल के लिए 4,000 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान करने पर सहमत हो गई है और बाजार दर बढ़कर 6,000 रुपए हो गई, तो क्या कंपनी मुझे अतिरिक्त पैसे देगी? वह मुझे केवल 4,000 रुपए देगी. दूसरी ओर, अगर बाजार 4,000 रुपए से 3,000 रुपए तक आता है, तो कंपनी खरीदने से इनकार कर देगी.” राजेगोरे ने तीनों कानूनों को \"धीमा जहर\" बताया और कहा कि इनसे निजी कंपनियों का एकाधिकार होने की संभावना बढ़ा जाती है.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"उन्होंने आगे कहा, \"किसी ने भी इन कानूनों की मांग नहीं की थी. यह तब किया गया जब हर कोई लॉकडाउन में घर पर बैठा था, जब सड़क पर कोई किसान नहीं था.\"",type:a}]},{type:b,content:[{text:"नंदरबार के एक आदिवासी किसान दिलीप गवली ने कहा कि तीनों कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए क्योंकि इन्हें अलोकतांत्रिक तरीके से पारित किया गया है.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"“ये कानून किसानों के लिए किसी काम के नहीं हैं. वरिष्ठ किसान नेताओं के परामर्श से उन्हें ऐसा करना चाहिए था.\"",type:a}]},{type:b,content:[{text:"गवली ने सरकार के इस तर्क का भी खंडन किया कि इन कानूनों का विरोध केवल पंजाब और हरियाणा के किसान कर रहे हैं. उन्होंने कहा, \"महाराष्ट्र के किसानों को भी इससे समस्या है. यही कारण है कि हम उन्हें समर्थन दे रहे हैं.\" दिल्ली के बॉर्डरों पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में महाराष्ट्र के 5,000 से ज्यादा किसानों का जत्था अपना वाहनों में निकला हुआ है.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"राजेगोरे ने कहा कि अडानी और अंबानी मोदी के पसंदीदा यार हैं. “हमें उन पर दबाव डालना होगा, हालांकि ये एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा\u002Fस्तर वाली कंपनियां हैं. किसानों के इस आंदोलन के कारण केंद्र सरकार पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बदनाम हो रही है.\" राजेगोरे ने कहा कि मुंबई में हो रहे छोटे विरोध प्रदर्शन आगे की रणनीति बना रहे हैं.",type:a}]}]},wpId:c,writtenAt:J,createdAt:"2020-12-26T10:00:49.073Z",updatedAt:J,isPremium:d,isWeb:d,isPublished:f,lang:m,seoTitle:c,keywords:["किसान आंदोलन","अडानी-अंबानी समूह","सत्यशोधक शतकरी सभा","स्वाभिमानी शेतकारी संगठन"],design:c,preAuthor:c,freeUntil:c,hasNotified:l,hasAds:f,coverPhoto:{data:{h:n,w:e,url:I}},topic:{id:g,name:s,slug:t},authors:[{id:"1118",name:"आतिरा कोनिक्करा"}],theme:{id:p,name:v,slug:w}},{id:"7216",title:"मोदी के “धोखे” से नाराज गुजरात के सिख किसानों ने कहा मोदी ने जिन गुजराती सिखों से मुलाकात की वे बीजेपी के सदस्य",slug:"\u002Fpolitics\u002Fgujarats-sikhs-call-out-modis-pro-sikh-posturing-cite-his-past-actions-in-kutch-hindi",printTitle:c,subHeading:k,description:K,hasContributors:c,coverPhotoId:L,topicId:g,themeId:p,style:d,data:{type:o,content:[{type:h,attrs:{h:M,w:e,id:L,src:N},content:[{type:i,content:[{text:K,type:a}]},{type:j,content:[{text:"पीआईबी",type:a}]}]},{type:b,content:[{text:"केंद्र सरकार द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों के खिलाफ जब हजारों किसान दिल्ली सीमा पर इकट्ठा होकर आंदोलन करने लगे तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार ने सिखों से अपने संबंधों का प्रचार आरंभ कर दिया. इसके तहत 15 दिसंबर को मोदी ने गुजरात के कच्छ के 15 सिख किसानों के साथ बैठक की. गुजरात के सिख किसानों का कहना है कि इस बैठक का कोई मतलब नहीं था क्योंकि जिन लोगों से प्रधानमंत्री मिले, वे बीजेपी के कच्छ जोन के महासचिव जुगराज सिंह राजू और उनके साथी थे. जुगराज सिंह राजू होटल व्यापारी हैं.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"कच्छ के सिख किसानों के नेता सुरिंदर सिंह भुल्लर ने मुझे बताया,“जब भी नरेन्द्र मोदी को सिख किसानों का समर्थन दिखाना होता है, जुगराज सिंह राजू और उनके साथी सिख चेहरा बन कर सामने आ जाते हैं और ऐसे दिखाया जाता है कि मानो गुजरात में बसे सिख किसान मोदी सरकार से बहुत खुश हैं.”",type:a}]},{type:b,content:[{text:"करीब सात साल पहले 24 सितंबर 2013 को मैंने गुजरात में रहने वाले सिख किसानों की जमीनों के मसले पर पंजाब के दैनिक अखबार “देशसेवक” में स्टोरी की थी. स्टोरी के छपने के बाद तत्कालीन अकाली सरकार ने इन्हीं लोगों को गुजराती सिख किसान बताकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताने की कोशिश की थी कि मीडिया में आ रही खबरें निराधार हैं और गुजरात के सिख किसान मोदी सरकार से खुश हैं.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"गुजरात के सिख किसानों की मुसीबत उस नीति के कारण है जिसके चलते उनके ऊपर जमीन का अधिकार खो देने का खतरा मंडरा रहा है. इन किसानों ने अपनी तकलीफें सामने रखी हैं. इनका कहना है कि मोदी ने न सिर्फ उन्हें बर्बाद किया है बल्कि बीजेपी के स्थानीय नेता उनके घरों पर हमले करवाते रहे हैं और यहां से चले जाने की धमकियां देते हैं. अब ये किसान दिल्ली बार्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में बड़े स्तर पर शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"सन 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सैन्य पृष्टभूमि के 5000 के करीब पंजाबी किसानों को कच्छ-भुज के इलाके में बंजर जमीनें बहुत सस्ते दामों पर अलॉट की थीं. इन किसानों ने अपनी मेहनत से बंजर जमीनों को उपजाऊ बनाया, यहां ट्यूबवेल लगाए और फिर अमेरिकी कपास की बढ़िया फसल होने लगी. इसके बाद यहां फैक्टरियां भी लगाई गईं. 1972 में कांग्रेस सरकार ने 1958 के बॉम्बे अभिधृति और कृषि भूमि (विदर्भ क्षेत्र और कच्छ क्षेत्र) अधिनियम (जो कि गैर-काश्तकारों को जमीन खरीदने से रोकता है) के आधार पर एक सर्कुलर जारी कर नियम बना दिया कि गुजरात के बाहर के लोग गुजरात में जमीन के मालिक नहीं बन सकते.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"सन 2010 में गुजरात की मोदी सरकार ने इस सर्कुलर की आड़ में यह फरमान जारी किया कि कच्छ-भुज में बसे सिख किसान जमीन के मालिक नहीं हो सकते. पंजाबी किसानों की जमीनें फ्रीज कर दी गईं. अब न तो ये किसान जमीन बेच सकते हैं, न खरीद सकते हैं और न इन जमीनों पर कोई लोन ले सकते. इन किसानों को चिंता है कि अगर कल इनकी जमीन का अधिग्रहण भी होता है, तो उन्हें इसका मुआवजा नहीं मिलेगा.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"2011 में किसानों ने गुजरात उच्च अदालत में याचिका डाली और किसान केस जीत गए. इसके फैसले के खिलाफ मोदी सरकार ने अदालत से स्टे मांगा पर कोर्ट ने स्टे लगाने से इनकार कर दिया. हाई कोर्ट का फैसला लागू करने की बजाय मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे नहीं दिया और मामला मार्च 2015 से ऑन आर्डर लंबित है. सुप्रीम कोर्ट में सिख किसानों के वकील हिम्मत सिंह शेरगिल हैं. कच्छ के सिख किसानों ने मुझे बताया कि कोर्ट में मामला लंबित होने का बहाना बनाकर अधिकारी हमारी जमीनों का इंतकाल (भूमि रिकार्ड में मालिक का नाम दर्ज करना) भी नहीं कर रहे.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"भुल्लर कहते है, “मोदी सिख किसानों के हमदर्द होने का नाटक कर रहे हैं. अगर वह हमारे हमदर्द होते तो मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर ही न जाते.” एक और गुजराती किसान पिरथी सिंह कहते हैं, “इस इलाके में औद्योगिक विकास व बंदरगाह की नजदीकी ने कॉरपोरेट और रियल एस्टेट में जमीन हासिल करने का लालच बढ़ा दिया है. मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते पहले ही जमीन का बड़ा हिस्सा अडानी-अंबानी जैसे बड़े पूंजीपतियों को दे दिया है, अब हमारी जमीनों पर भी उसकी आंख है. मोदी प्रधानमंत्री बनकर गुजरात वाला फार्मूला अब पूरे मुल्क पर लागू कर रहे हैं. इसीलिए देश का अन्नदाता आंदोलन करने पर मजबूर है.”",type:a}]},{type:b,content:[{text:"जमीनें छीने जाने के डर से बहुत से सिख किसानों ने कच्छ छोड़कर पंजाब में बसना शुरु कर दिया है. किसान राज सिंह भी उनमें से एक हैं. वह बताते हैं कि कच्छ जिला में उनके और उनके भाइयों के नाम 150 एकड़ जमीन थी जिसमें से 40 एकड़ फ्रीज हो गई. उन्हें आर्थिक तौर पर काफी नुकसान हुआ जिस कारण वे पंजाब के डबवाली आकर बस गए. एक और किसान बिक्कर सिंह बताते हैं, “मोदी के मुख्यमंत्री होते साल 2012 में बड़े स्तर पर पंजाबी किसानों की जमीनें फ्रीज की गईं. अहमदाबाद से भेजे गए अधिकारियों द्वारा तैयार की गई सूचियों में “सिंह” व “कौर” के नामों वाले व्यक्तियों की सूची बहुत लंबी थी जिन्हें गैर-प्रांतीय कहकर अपनी ही जमीन से बेगाना कर दिया गया. पिछले कुछ सालों से बड़ी संख्या में यहां बसे किसानों ने पंजाब की ओर पलायन शुरू किया है.“",type:a}]},{type:b,content:[{text:"मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते बीजेपी के स्थानीय नेताओं द्वारा सिख किसानों को डराने-धमकियां देने और हमले करने के मामले भी सामने आए हैं. 2013 में कच्छ जिला की भुज तहसील के लोरिया गांव के जसविंदर सिंह नाम के किसान पर हमला हुआ था. जसविंदर सिंह के परिवार को 1965 में 22 एकड़ जमीन अलॉट हुई थी पर बीजेपी के स्थानीय नेता हठूबा भाई जडेजा और उसके रिश्तेदारों ने 2011 में धोखे से उनकी जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली. 8 अक्टूबर 2013 को 50 के करीब हथियारबंद लोगों ने जसविंदर सिंह व उसके भाई पर हमला कर दिया. इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया लेकिन बाद में बीजेपी सरकार के मंत्री वासनवाई के दबाव में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"14 नवंबर 2013 को फिर जसविंदर सिंह के भाई अमन सिंह को एक मामले में हवालात में बंद कर दिया गया. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष अजैब सिंह के दखल पर अमन सिंह रिहा हुए. अमन सिंह का मानना है कि यह सब बीजेपी के एक रसूखदार नेता के इशारे पर हुआ है.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"एक और सिख किसान कश्मीर सिंह का कहना है बीजेपी के नेता सिखों को यहां से डरा धमका कर निकालना चाहते हैं ताकि वे उनकी जमीनों पर कब्जा कर लें. 2013 में ही लछमन सिंह नामक किसान जब पंजाब अपने रिश्तेदारों के पास आया हुआ था तो उसकी चार एकड़ जमीन पर एक रसूखदार के कब्जा कर लिया था.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"किसान हरनाम सिंह के साथ इससे भी बुरा हुआ. जब वह पंजाब आए हुए थे तो बीजेपी के एक स्थानीय नेता ने उनके नाम वाले एक अन्य व्यक्ति को खड़ा करके उनकी जमीन अपने नाम करवा ली. उसके बाद बीजेपी के नेताओं द्वारा हरनाम के परिवार पर लगातार हमले किए गए.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"कच्छ के किसान नेता लछमन सिंह बराड़ ने मुझसे कहा, “एक तरफ तो मोदी कश्मीर से धारा 370 खत्म करके कहते हैं कि अब देश का नागरिक कहीं भी अपनी जमीन खरीद सकता है और कश्मीर का भारत के साथ रिश्ता और मजबूत हो गया है पर मैं मोदी साहब को पूछना चाहता हूं कि कच्छ के पंजाबी किसानों पर लगाई गई धारा 370 कब खत्म की जाएगी?”",type:a}]},{type:b,content:[{text:"जहां मोदी अपनी छवि सिखों के हमदर्द बनाने में जुटे हुए हैं वहीं कच्छ के सिख मोदी को कट्टर हिंदुत्ववादी, अल्पसंख्यक विरोधी व किसानों को उजाड़ने वाले नेता के रूप में देख रहे हैं. भुल्लर बताते हैं, “मोदी सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं बल्कि तमाम अल्पसंख्यकों के विरोधी हैं. गुजरात के ज्यादातर सिख बीजेपी को ही वोट डालते आ रहे थे. हमें उम्मीद थी कि मोदी हमारे हितों की बात करेंगे लेकिन उन्होंने हमें बेजमीन करके अपना असली चेहरा हमें दिखाया है. हमारे इलाके में 20000 के करीब सिख वोट हैं. जब हम 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में अपना मुद्दा मोदी के पास लेकर गए तो उन्होंने हमें साफ कह दिया कि मुझे आप लोगों के वोटों की जरूरत नहीं है और अगर तुम्हें ज्यादा समस्या है तो खेती करनी छोड़ दो. उस समय बीजेपी के उम्मीदवार बलो भाई सानी भी सिखों से वोट मांगने नहीं आए.“",type:a}]},{type:b,content:[{text:"सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल पंजाब से 2010 में कच्छ गए किसान हरजिंदर सिंह का कहना है, “मैं नरेन्द्र मोदी साहब की वाइब्रेंट गुजरात स्कीम से प्रभावित होकर गुजरात गया था लेकिन मेरी हालत यह हो गई थी कि मुझे ट्यूबवेल कनेक्शन का बिल देना मुश्किल हो गया. जब 2010 में मैं वहां पहुंचा तो मुझे सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब मेरी जमीन की रजिस्ट्री तो हो गई लेकिन इंतकाल करने से मना कर दिया गया. मुझे कहा गया कि आप बाहरी राज्य से हो. वहां डीजल और पेट्रोल बहुत महंगा है. वहां पंजाब की तरह कोई मंडी सिस्टम नहीं है. पंजाब में गेहूं का मूल्य 1950 रुपए प्रति क्विंटल मिलता है लेकिन गुजरात में 1200 या 1300 रुपए प्रति क्विंटल मिलता है. लगातार नुकसान होता देख मुझे पंजाब लौटना पड़ा.”",type:a}]}]},wpId:c,writtenAt:O,createdAt:"2020-12-23T09:22:27.060Z",updatedAt:O,isPremium:d,isWeb:d,isPublished:f,lang:m,seoTitle:c,keywords:["गुजरात के सिख किसान","मोदी और सिख समाज"],design:c,preAuthor:c,freeUntil:c,hasNotified:l,hasAds:f,coverPhoto:{data:{h:M,w:e,url:N}},topic:{id:g,name:s,slug:t},authors:[{id:"19690",name:"शिव इंदर सिंह"}],theme:{id:p,name:v,slug:w}},{id:"7219",title:"हैदराबाद नगर निगम चुनावों में बीजेपी को मिली बढ़त सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से ज्यादा टीआरस के कुप्रबंधन और सत्ता के केंद्रीकरण का नतीजा",slug:"\u002Fpolitics\u002Fcivic-mismanagement-as-much-as-communalisation-led-to-the-bjps-gains-in-the-hyderabad-polls-hindi",printTitle:c,subHeading:k,description:"हैदराबाद नगर निगम चुनावों में बीजेपी को मिला लाभ, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से ज्यादा टीआरस के नागरिक कुप्रबंधन और केंद्रीकरण का नतीजा ",hasContributors:c,coverPhotoId:P,topicId:g,themeId:r,style:d,data:{type:o,content:[{type:h,attrs:{h:Q,w:e,id:P,src:R},content:[{type:i,content:[{text:"30 नवंबर को हैदराबाद में जीएचएमसी चुनाव के लिए निजाम कॉलेज मैदान में मतदान सामग्री और मतपेटियां संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए. चुनाव में बीजेपी को मिला फायदा बीजेपी के खुद के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण अभियान की तुलना में टीआरएस के नागरिक-कुप्रबंधन और केंद्रीकरण से अधिक हो सकता है.",type:a}]},{type:j,content:[{text:" एएनआई फोटो",type:a}]}]},{type:b,content:[{text:"18 दिसंबर को, डेक्कन क्रॉनिकल ने बताया कि तेलंगाना राष्ट्र समिति",type:a,marks:[{type:q}]},{text:" ने हैदराबाद के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव अखिल भारतीय मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के समर्थन के बिना चुना था. 1 दिसंबर को हुए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या जीएचएमसी के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त मिली और टीआरएस को काफी नुकसान हुआ. 150 वार्डों में से, बीजेपी, जो पहले केवल चार वार्डों में जीती थी उसे 48 सीटें मिलीं. सत्तारूढ़ टीआरएस पिछले निकाय चुनावों में 99 सीटों पर जीती थी जो इस बार घटकर 56 हो गई, जबकि एआईएमआईएम ने 44 वार्डों में जीत दर्ज कर अपना पिछला रिकॉर्ड बरकरार रखा. कभी शहर और राज्य की प्रमुख ताकत रही कांग्रेस दो सीटों पर सिमट गई.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"टीआरएस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कई साक्षात्कारों में दावा किया है कि बीजेपी द्वारा चलाए गए अत्यधिक सांप्रदायिक अभियान के कारण उनका नुकसान हुआ. महापौर चुनाव के लिए उसने यह कहते हुए एआईएमआईएम का समर्थन नहीं लिया कि वह भी सांप्रदायिक पार्टी है. कई विशेषज्ञों ने मुझे बताया कि टीआरएस इसलिए एआईएमआईएम का समर्थन नहीं चाहती है क्योंकि इससे बीजेपी को सांप्रदायिक आधार पर आगे के ध्रुवीकरण के लिए मौका मिल जाएगा. हालांकि, मैंने जिन विश्लेषकों और निवासियों से बात की उनमें से कई लोगों ने कहा कि सामाजिक मुद्दों को उठाने में टीआरएस की विफलता साथ-साथ पार्टी के भीतर सत्ता के केंद्रीकरण के चलते भी उसे नुकासन उठाना पड़ा. इसने स्थानीय सरकार की कार्यक्षमता को प्रभावित किया और बीजेपी को मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरने के लिए प्रेरित किया, यहां तक कि टीआरएस ने भी भारी पैमाने पर दलबदल कर मौजूदा विपक्ष को निष्प्रभावी कर दिया था.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"हैदराबाद के 2020 के शहरी निकाय चुनाव अपने इतिहास में सबसे अधिक सांप्रदायिक थे. बीजेपी का अभियान बेइंतहा इस्लामोफोबिक था. बीजेपी के राज्यीय और राष्ट्रीय नेताओं ने कई ऐसे भाषण दिए जो खुलेआम हैदराबाद की बड़ी मुस्लिम आबादी के खिलाफ हिंसा को उकसाते थे. अभियान के दौरान, तेलंगाना के बीजेपी प्रमुख, बंदी संजय ने पुराने शहर पर \"सर्जिकल स्ट्राइक\" करने का आह्वान किया, ताकि रोहिंग्या शरणार्थियों को जड़ से उखाड़ फेंका जाए जिनमें से कुछ यहां बसते हैं. हैदराबाद के मुस्लिम बहुल इलाके को पुराने शहर के नाम से जाना जाता है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट जिन्हें आमतौर पर योगी आदित्यनाथ के रूप में जाना जाता है उन्होंने भी शहर में प्रचार किया और हैदराबाद का नाम बदलकर \"भाग्यनगर\" रखने को कहा.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"शहर के कई हिस्सों के निवासियों, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र के निवासियों ने मुझे बताया कि बीजेपी ने विशुद्ध रूप से सांप्रदायिक आधार पर प्रचार किया था. उत्तरी हैदराबाद के भोलकपुर इलाके के निवासी मोहम्मद मुन्नवर चंद ने बताया, ''बहुत खुलकर तो नहीं, लेकिन युवाओं के बीच सांप्रदायिक भावना बढ़ी है. असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को यह कह कर डरा दिया कि बीजेपी आ रही है और बीजेपी ने भी हिंदुओं के एक वर्ग का ध्रुवीकरण कर दिया है. जिसके चलते टीआरएस की सीटें घट गईं.” लेकिन अकेले सांप्रदायिक तनाव का बढ़ना टीआरएस के नुकसान के पैमाने को स्पष्ट नहीं करता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां चुनाव प्रचार का सांप्रदायिक पहलू बहुत कम था.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"जीएचएमसी तेलंगाना में सबसे बड़ा शहरी स्थानीय निकाय है. तेलंगाना के गठन के बाद 2016 में हुए पहले चुनावों में पूर्ण विजय पाने के लिए टीआरएस ने अपना अभियान तेज कर दिया था जिसका उद्देश्य इस सवाल का जवाब देना था कि \"हैदराबाद किसका है?\" ऐसा इसलिए था क्योंकि भौगोलिक और सामाजिक रूप से शहर का अच्छा-खासा वर्ग तेलंगाना राज्य की मांग का समर्थन नहीं करता था. शहर के मुस्लिम, जिनका प्रतिनिधित्व बड़े पैमाने पर एआईएमआईएम करती है, एकजुट आंध्र प्रदेश के पक्ष में थे.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"शहर के निवासी रायलसीमा और तटीय आंध्र को अपना पुश्तैनी निवास बताते हैं. राज्य विभाजन के बाद ये दोनों क्षेत्र आंध्र प्रदेश में आते हैं. तेलंगाना आंदोलन और इससे उभरी टीआरस इन्हें बाहरी लोगों के रूप में देखती थी. तेलंगाना आंदोलन बमुश्किल ही इस हाइटेक शहर, आईटी और वित्तीय सेवा वाले जिले में सेंध लगा पाया. 2016 में 150 में से 99 सीटें जीतकर, टीआरएस ने इस सवाल को सुलझा लिया कि हैदराबाद निर्णायक रूप से किसका था. तेलुगु देशम पार्टी के प्रस्थान का भी राजनीतिक प्रभाव था, जो अब मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश तक सीमित है.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"2016 में टीआरएस की जीत के पीछे सस्ते घरों के निर्माण सहित कई लोकलुभावन वादों ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. 2020 में स्थिति अलग थी. शहर के विभिन्न हिस्सों के कार्यकर्ताओं और निवासियों ने मुझे बताया कि सत्ता विरोधी लहर दिखाई दे रही है क्योंकि टीआरएस अपनी कई कल्याणकारी योजनों को अमली जामा पहनाने में नाकाम रही. यहां तक सस्ते घर उपलब्ध कराने की मुख्य योजना भी असफल रही. हैदराबाद के एक संगठन, हाउसिंग एंड टेनुरियल राइट्स के निदेशक मोहम्मद अशफाक ने कहा, \"2016 में, टीआरएस ने कम लागत वाले 2बीएचके आवास बनाने के अपने वादे के आधार पर जीएचएमसी में भारी जीत हासिल की थी. हालांकि उसने अपने वादों को पूरा नहीं किया. सरकार ने 2,000 आवास इकाइयों का निर्माण किया है, लेकिन इन्हें अभी तक नहीं सौंपा गया है. यह उन कारकों में से एक है जो इस बार टीआरएस के खिलाफ गए.”",type:a}]},{type:b,content:[{text:"पिछले पांच सालों में अन्य नागरिक मुद्दों ने भी टीआरएस को प्रभावित किया है. मुशीराबाद हैदराबाद का औद्योगिक क्षेत्र है, जहां वजीर सुल्तान तंबाकू और प्रगा टूल लिमिटेड जैसी बड़ी औद्योगिक इकाइयां और धातु और चमड़े की रंगाई की छोटी इकाइयां, कपड़ा व्यापारी और बिस्किट कारखाने हुआ करते थे. मुशीराबाद की कई फैक्ट्रियां कई दीर्घकालिक कारणों से बंद हो गई हैं, हालांकि मजदूर उसी इलाके में रहते हैं. अगस्त में, सरकार ने तेलंगाना अनियंत्रित और अवैध लेआउट नियमितिकरण नियम 2020 जारी किया, जिसे आमतौर पर लेआउट नियमितिकरण योजना (एलआरएस) के रूप में जाना जाता है. इसके तहत, जुर्माने के भुगतान के बाद अनधिकृत भूखंडों और लेआउट को नियमित करने के लिए एक समय सीमा दी गई थी.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की हैदराबाद समिति के सचिव एम श्रीनिवास रेड्डी ने मुझे बताया कि, \"आमतौर पर भी एलआरएस विवादास्पद रहा है, लेकिन महामारी के दौरान और खासकर बाढ़ में जब शहर को भारी नुकसान हुआ था, इसने गुस्से को भड़का दिया. ” इसके अलावा, संपत्ति बेचने या इस पर बैंक ऋण लेने के लिए एलआरएस प्रमाणपत्र अनिवार्य किया गया था. श्रीनिवास ने कहा, \"लोगों को अपनी जमीनें नियमित करने के लिए लाखों रुपए की लागत आ रही थी और आर्थिक मंदी के कारण लोगों के पास पैसा नहीं था.\" उन्होंने कहा, \"टीआरएस के खिलाफ बहुत गुस्सा था क्योंकि पार्टी कई मोर्चों पर विफल रही.\"",type:a}]},{type:b,content:[{text:"कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं ने मुझे बताया कि टीआरएस को नागरिक समस्याओं का जवाब देना भारी पड़ रहा था क्योंकि पार्टी बहुत ज्यादा केंद्रीकृत हो गई थी. श्रीनिवास ने कहा कि हैदराबाद में नागरिक मुद्दों के बारे में ज्यादातर फैसले सीधे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनके बेटे के तारक राम राव द्वारा लिए गए, जो तेलंगाना के शहरी मामलों के मंत्री भी हैं. श्रीनिवास ने कहा, \"जीएचएमसी अपनी प्रासंगिकता खो चुकी थी क्योंकि फैसले केटीआर लेते थे.\" उन्होंने कहा, \"टीआरएस के वार्ड सदस्यों के पास अपने वार्ड में कुछ भी करने के लिए कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी.\" टीआरएस ने मुशीराबाद सर्कल में छह में से पांच वार्डों में अपने पिछले वार्ड सदस्यों को ही मनोनीत किया और पांचों में उसे बीजेपी से हार का सामना करना पड़ा. श्रीनिवास ने कहा, \"उनके खिलाफ बहुत गुस्सा था.\"",type:a}]},{type:b,content:[{text:"यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के महासचिव बीटी श्रीनिवासन, जो बृहद हैदराबाद में आरडब्ल्यूए का प्रतिनिधित्व करने वाला एक निकाय है, ने कहा कि सत्ता के इस केंद्रीकरण का प्रभाव पूरे शहर में दिखाई दे रहा था. उन्होंने कहा कि इस केंद्रीकरण ने टीआरएस को प्रभावी ढंग से कोविड-19 महामारी से लड़ने, मध्य अक्टूबर में आई बाढ़ जिसने शहर को प्रभावित किया और रोजमर्रे के नागरिक मुद्दों को हल करने में विफल कर दिया. श्रीनिवासन ने मुझसे कहा, \"यह टीआरएस विरोधी वोट था.\" उन्होंने कहा कि टीआरएस विरोधी भावनाओं का लाभ बीजेपी को मिला. उत्तर तेलंगाना के दुब्बाक निर्वाचन क्षेत्र में एक लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की हाल की जीत का उल्लेख करते हुए श्रीनिवासन ने कहा, \"दुब्बाक में हुए नुकसान के बाद, लोगों ने विश्वास जताया कि बीजेपी एक प्रभावी विपक्षी पार्टी हो सकती है.\" मुशीराबाद सर्कल में राम नगर वार्ड से हारने वाले टीआरएस कॉर्पोरेटर विपा श्रीनिवास रेड्डी ने किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"रियल एस्टेट एजेंट अंजैया, एलबी नगर वार्ड में रहते हैं, जहां बीजेपी ने जीत दर्ज की है. उन्होंने मुझे बताया कि बाढ़ के दौरान टीआरएस कॉर्पोरेटर अपने निवासियों को राहत प्रदान करने में पूरी तरह से विफल रहे. एलबी नगर मुसी नदी के दक्षिणी किनारे पर है और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में से एक था. 13 अक्टूबर को मुसी नदी अपने तट को तोड़कर बहने लगी. अंजैया ने कहा, \"लगातार बारिश हुई, पूरे इलाके में बाढ़ आ गई, सड़कें टूट गईं और सरकारी अधिकारियों ने कुछ नहीं किया. यहां बहुत गुस्सा था.\" उन्होंने मुझे बताया कि एलबी नगर में चुनावों में कोई सांप्रदायिक प्रचार नहीं हुआ. \"बीजेपी को स्थानीय लोगों ने सबसे विश्वसनीय विपक्षी पार्टी के रूप में देखा.\" कांग्रेस से लेकर टीआरएस तक के कड़े तेवरों का जिक्र करते हुए उन्होंने मुझसे कहा, “विपक्षी दल या तो खोखले हो गए हैं या केसीआर ने उन्हें खत्म कर दिया. जाहिर है किसी को तो उस जगह को भरने के लिए आना ही था और यह कोई बीजेपी थी.”",type:a}]},{type:b,content:[{text:"अंजैया की तरह, हैदराबाद के कई स्थानीय लोगों ने कहा कि मतदाताओं ने कांग्रेस और टीडीपी को विश्वसनीय विपक्षी दलों के रूप में देखना बंद कर दिया है. \"एलबी नगर में मुख्यत: दक्षिणी महबूबनगर, पूर्ववर्ती महबूबनगर, नलगोंडा और रंगा रेड्डी जिलों के लोग रहते हैं. वे ज्यादातर उच्च जाति के रेड्डी और मुन्नूर कापुस, यादव और गौड जैसे ओबीसी समूह से हैं. उनमें से ज्यादातर ने बीजेपी को वोट दिया. लोगों के दिमाग में बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई है,'' एलबी नगर के रहने वाले और एक निजी कॉलेज में प्रवक्ता पुलाकेसी ने मुझे बताया.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"मुशीराबाद का वह एकमात्र वार्ड जहां बीजेपी नहीं जीत पाई, वह मुस्लिम बहुल क्षेत्र भोलकपुर है. भोलकपुर में चमड़े की रंगाई, लोहे और प्लास्टिक के काम की कई इकाइयां हैं. भोलकपुर के निवासी चांद ने मुझे बताया कि वह 25 साल से टीडीपी के एक राजनीतिक कार्यकर्ता हुआ करते थे. 2012 में तेलंगाना आंदोलन की ऊंचाई पर, उन्होंने टीआरएस के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर की. चांद ने मुझसे कहा, \"तेलंगाना में कांग्रेस और टीडीपी खत्म हो रही हैं, जबकि टीआरएस नीचे जा रही है. इसमें कैडर तो हैं, लेकिन सत्ता के केंद्रीकरण का मतलब है कि जमीन पर उसके कार्यकर्ता कुछ नहीं कर सकते.\"",type:a}]},{type:b,content:[{text:"एनएएलएसआर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के राजनीति विज्ञान के एक प्रोफेसर हरथी वागेशान ने मुझे बताया कि बीजेपी ने उन शहरी परिधि वाले वार्डों में बड़े पैमाने पर जीत हासिल की जहां तेलंगाना की ओबीसी और प्रमुख-जाति समुदायों की भारी आबादी है. यही वे समुदाय थे जिन्होंने तेलंगाना आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर टीआरएस का समर्थन किया था. \"तेलंगाना के रेड्डियों ने टीआरएस को एक संदेश भेजा कि हनीमून खत्म हो गया है,\" वागेशन ने मुझे बताया. “वे केसीआर को बता रहे हैं कि उनका गठबंधन अब आगे की ओर बढ़ती तेलंगाना की ओबीसी और मध्यवर्गीय ताकतों के साथ में हैं. यह बीजेपी के पक्ष में काम करने वाला सामाजिक गठबंधन है. ”",type:a}]},{type:b,content:[{text:"हैदराबाद के चुनावी नजारे का अध्ययन वागेशन के मूल्यांकन का समर्थन करता है. शहर की परिधि पर बसे शहर के दक्षिण-पूर्वी वार्ड, जिनमें एलबी नगर, हयात नगर और सरूरनगर, और मुशीराबाद में उत्तर-मध्य वार्ड शामिल हैं, पर बीजेपी ने एकतरफा जीत दर्ज की. मुशीराबाद के निवासी बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और उत्तरी तेलंगाना के ओबीसी समुदाय से हैं. विडंबना यह है कि चुनावी मानचित्र यह भी दर्शाता है कि टीआरएस ने रायलसीमा और तटीय आंध्र के लोगों की एक बड़ी आबादी वाले वार्डों में अच्छा प्रदर्शन किया. शहर के उत्तर-पश्चिमी भाग में, जिनमें कुकटपल्ली भी शामिल है, मुख्य रूप से रायलसीमा और तटीय आंध्र के तेलुगु लोगों के घर हैं. वागेशन ने बताया, \"कुकटपल्ली बेल्ट में तटीय आंध्र से तेलुगु लोगों की सघनता 60 प्रतिशत तक है, जो चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है. इस क्षेत्र ने टीआरएस को बचा लिया. कुकटपल्ली बेल्ट उन क्षेत्रों में से एक है जो अपनी जनसांख्यिकीय बनावट में काफी हद तक समरूप हैं. जिन क्षेत्रों में विविधता नहीं है, उनमें समुदायों के बीच तनाव भी नहीं है. इन समरूप क्षेत्रों में टीआरएस जीती है.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"टीआरएस के प्रतिनिधियों ने इस बात पर असहमति जताई कि उनकी पार्टी के नुकसानों का नागरिक कुप्रबंधन से कोई लेना-देना नहीं है. टीआरएस के सोशल मीडिया सेल के संयोजक मन्ने कृष्णक ने कहा, \"हमें लगता है कि बीजेपी का नेरेटिव सांप्रदायिक था और इसी वजह से उन्हें जीत हासिल हुई. बीजेपी और एआईएमआईएम की विचारधाराएं प्रबल हुईं और उन्हें अपने वोट शेयर उसी के अनुसार मिले. एआईएमआईएम ने अपनी सीटें बरकरार रखीं, बीजेपी को फायदा हुआ और जिस पार्टी का सांप्रदायिक कोण से कोई लेना-देना नहीं था, वह हार गई.” कृष्णक ने इस आकलन के बारे में सीधे टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि तेलंगाना के समुदायों ने बड़े पैमाने पर बीजेपी को वोट दिया, जबकि उन लोगों के एक हिस्से, जिनके पुरखे रायलसीमा और तटीय आंध्र से थे, ने टीआरएस को वोट दिया. कृष्णक ने कहा, \"ईमानदारी से कहें तो आंध्र के तेलुगु लोगों ने टीआरएस के छह साल के शासन को देखा और खतरा महसूस नहीं किया. उनके व्यवसाय में कोई अड़चन नहीं आई. तेलंगाना आंदोलन एक अलग बात थी, लेकिन उन्हें बाहरी लोगों या बसने वालों के रूप में नहीं देखा जाता है और यह मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया आश्वासन था.”",type:a}]},{type:b,content:[{text:"एआईएमआईएम के प्रतिनिधियों ने यह भी दावा किया कि यह काफी हद तक सांप्रदायिक बयानबाजी थी जिसने चुनाव को आकार दिया था. एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर मुझे बताया, \"बीजेपी ने खुलकर सांप्रदायिक कार्ड खेला और उसे इसका इनाम मिला.\" रायलसीमा और तटीय आंध्र के मतदाताओं के बारे में बोलते हुए, जिन्होंने पहले टीडीपी का समर्थन किया था, उन्होंने कहा, \"टीडीपी मतदाताओं ने इस बार बीजेपी को वोट दिया और टीआरएस मतदाताओं के एक वर्ग ने भी भगवा पार्टी को वोट दिया.\" उन्होंने यह भी दावा किया कि एआईएमआईएम बीजेपी के सांप्रदायिक अभियान को सीधे संबोधित करने की कोशिश कर रहा है. \"जब आप राजनीति में हों तो उकसाए जाने पर पलटवार करते हैं,\" उन्होंने मुझसे कहा. \"एमआईएम ने अपने से कुछ नहीं किया, बल्कि बीजेपी की सांप्रदायिकता के जवाब के रूप में करना पड़ा.\"",type:a}]}]},wpId:c,writtenAt:S,createdAt:"2020-12-24T15:06:19.937Z",updatedAt:S,isPremium:d,isWeb:d,isPublished:f,lang:m,seoTitle:c,keywords:["हैदराबाद नगर निगम","जीएचएमसी",E,"टीआरस"],design:c,preAuthor:c,freeUntil:c,hasNotified:l,hasAds:f,coverPhoto:{data:{h:Q,w:e,url:R}},topic:{id:g,name:s,slug:t},authors:[{id:"836",name:"तुषार धारा"}],theme:{id:r,name:y,slug:F}},{id:"7213",title:"कर्ज और बेजमीनी के साए में \"खोए हुए जमीर\" को तलाशतीं पंजाब की आंदोलनकारी औरतें",slug:"\u002Fcommentary\u002Ffarmers-protests-women-punjab-singhu-tikri-delhi-farm-bills-hindi",printTitle:c,subHeading:k,description:"आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बहुत अहम है. वे हजारों की संख्या में मौजूद हैं.",hasContributors:c,coverPhotoId:T,topicId:r,themeId:p,style:3,data:{type:o,content:[{type:h,attrs:{h:n,w:e,id:T,src:U},content:[{type:i,content:[{text:"5 दिसंबर 2020 को हजारों आंदोलनकारियों ने दिल्ली-हरियाणा सीमा पर एक छोटे से शहर सिंघू में डेरा डाल दिया. आंदोलन की शुरुआत 26 नवंबर को हुई थी जब पंजाब और हरियाणा के किसानों, मजदूरों और खेत मजदूरों ने सितंबर 2020 में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीन कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए दिल्ली मार्च आयोजित किया. प्रदर्शनकारी औरतें, हालांकि तुलनात्मक रूप से संख्या में कम हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी ध्यान खींचती है. ",type:a}]},{type:j,content:[{text:u,type:a}]}]},{type:b,content:[{text:"पंजाब के संगरूर जिले के घरचोन गांव में",type:a,marks:[{type:q}]},{text:" पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहे. ठंड थी और शाम तक बारिश भी होने लगी थी. नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए तीन कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए पंजाब के किसान संगठनों द्वारा अगले ही दिन बुलाई गई “चलो दिल्ली” रैली में जाने से गुरमेल कौर को इनमें से कोई भी अवरोध रोक न सका. उनका इरादा 26 और 27 नवंबर को राजधानी पहुंचने का था. गुरमेल लगभग अस्सी साल की हैं. अपना एक छोटा बैग पैक कर मुस्कुराते हुए वह बोलीं, “मैं अपनी जमीन के लिए मरने को तैयार हूं.” उनके बैग में एक पीली चुन्नी, एक तौलिया, एक टूथब्रश, टूथपेस्ट और एक कंबल था. उन्होंने मुझे बताया कि वह केवल शादी-ब्याह और किसी की मरनी पर ही घर से बाहर जाती हैं, वह भी अपने परिवार के साथ. वह पहली बार किसी आंदोलन में शामिल हो रहीं थीं.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"“मैं घर से बाहर घूंघट करके निकलती थी. अब तो कौन घूंघट लेता है पर इस चुन्नी से कभी छुटकारा नहीं मिला मुझे. अब मैं इस चुन्नी की बिल्कुल परवाह नहीं करती. मुझे अब अपना घर पसंद नहीं है. मोदी के खिलाफ इस लड़ाई को जब तक जीत नहीं लेते मैं वापस नहीं आऊंगी.” पंजाब पुलिस की वर्दी में उनके बेटे की एक तस्वीर दीवार से लटकी हुई थी. बीस साल पहले उसकी मौत हो गई थी. अगले दो हफ्तों में किसानों ने दिल्ली की सीमाओं को हरियाणा के सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर जाम कर दिया. गुरमेल सिंघू बॉर्डर के विरोध स्थल पर लगातार नजर रखे हुए थीं.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"5 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन के नौवें दिन, मैं पंजाब के पटियाला जिले के ककराला भिका गांव की औरतों से टिकरी विरोध स्थल पर मिली. औरतें रात के खाने के लिए रोटियां बेल रही थीं और उन्होंने अपने गांव के उन पुरुषों की ओर इशारा किया जो सब्जी और गाजर की खीर बना रहे थे. 80 साल की मुख्तार कौर ने मुझे अपनी पोती के बारे में बताया. “वह आपकी उम्र है. वह बहुत पढ़ी-लिखी है लेकिन कोई नौकरी नहीं है. अब जमीन भी नहीं रहेगी.” उन्हें सर्दी लग गई थी और सीने में दर्द हो रहा था. फिर उन्होंने कहा, “लेकिन हम लड़ेंगे. मैं अब मरने से नहीं डरती.” 60 साल की अमरजीत कौर अपने पूरे परिवार के साथ विरोध करने आईं थीं. “खेती की हालत पहले भी अच्छी नहीं थी लेकिन अब तो बदतर हो गई है. हमने ही इस सरकार को चुना और अब हम इस तरह के एकतरफा कानूनों के खिलाफ लडेंगे भी.”",type:a}]},{type:b,content:[{text:"गर्मियों के बाद से ही पंजाब के किसान, कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तु और संशोधन (संशोधन) विधेयक पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता, बिलों का विरोध कर रहे हैं. इन्हें पहली बार जून में अध्यादेशों के रूप में लाया गया था और 20 और 22 सितंबर को इन्हें संसद में पारित कर दिया गया. राज्य के कई किसान संगठनों ने 25 सितंबर को पंजाब बंद के साथ 24 से 26 सितंबर तक तीन दिवसीय “रेल रोको” का आयोजन किया. राज्य की औरतें और नौजवान भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और विरोध प्रदर्शनों को जन आंदोलन में बदल दिया.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"26 नवंबर तक विरोध प्रदर्शन का दायरा पंजाब के किसानों को पार कर गया. हिंदी में इस रिपोर्ट के प्रकाशन के समय तक दिल्ली की सीमाओं पर जारी आंदोलन को 27 दिन हो गए हैं और इसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसान शामिल हैं. कई अन्य राज्यों के किसानों ने किसान आंदोलनकारियों के साथ एकजुटता जाहिर करते हुए इसी तरह के विरोध प्रदर्शन किए हैं. इसके अलावा 8 दिसंबर को कई क्षेत्रों, जैसे कि खेत मजदूर, श्रमिक, डेयरी किसान, कमीशन एजेंट, खुदरा विक्रेता, महिला अधिकार समूह, सांस्कृतिक कार्यकर्ता और ट्रांसपोर्टरों के सैकड़ों संगठनों ने भारत बंद का आयोजन किया. भारत बंद और विरोध न केवल कृषि कानूनों के लेकर था बल्कि मौजूदा श्रम संहिता में किए गए सुधारों को लेकर भी था, जिन्हें संसद द्वारा 25 सितंबर को पारित किया गया था. ये कानून हैं- औद्योगिक संबंध संहिता कानून 2020, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा संहिता कानून, 2020, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता कानून 2020.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"25 सितंबर को रायकोट में पहले बंद के दौरान मैं जिन औरतों से मिली. तब वे कृषि कानूनों और अपनी खुद की भागीदारी के बारे में बात करने में संकोच कर रही थीं. उनमें से ज्यादातर ने अपनी तस्वीरें खींचने से मना कर दिया. दो हफ्ते बाद, जबकि पंजाब में रेल नाकाबंदी जारी रही, संगरूर रेलवे स्टेशन पर मैं जिन औरतों से मिली, उन्होंने मुझे पुरुषों से कानूनों के बारे में बात करने के लिए कहा. दोनों ही जगहों पर औरतें मामूली संख्या में थी. सैकड़ों पुरुष और पचास औरतें. जब मैं दो हफ्ते बाद, दशहरा के दिन फिर से संगरूर स्टेशन गई, औरतों की संख्यां बराबर थीं. इस दिन रावण के पारंपरिक पुतले की जगह मोदी का पुलता लगा कर कानूनों के विरोध में उसे जलाया गया. प्रदर्शन में शामिल होने पर औरतें गर्व कर रही थीं. उनका उत्साह देखते ही बनता था. उन्होंने कहा कि मैं उनका इंटरव्यू लूं. वे कैमरे पर कविताएं सुनाना या स्याप्पा करना चाहती थीं.",type:a}]},{type:h,attrs:{h:1058,w:e,id:"16324",src:"\u002F\u002Fweb.archive.org\u002Fweb\u002F20201228205256\u002Fhttps:\u002F\u002Flh3.googleusercontent.com\u002FP5rXAmv7Atzfrrb1uVjjh9YzI4Vb5wWJttuoLE8rdvwal4zZ9SN3W2dLrDX9RrI1AAAMNkpsNYL6AlKHVHMz4rfeeNy8aMBVzFtRNVpI=s0"},content:[{type:i,content:[{text:"8 दिसंबर को दिल्ली हरियाणा बॉडर पर टीकरी विरोध स्थल में भाषण देती किसान नेता. कृषि और श्रम कानूनों के खिलाफ हजारों किसान, मजदूर और कर्मचारी संगठनों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दिन प्रदर्शन किया. भारत बंद 26 नवंबर से दिल्ली की सरहद को रोके किसान आंदोलन का हिस्सा था. ",type:a}]},{type:j,content:[{text:u,type:a}]}]},{type:b,content:[{text:"सितंबर में पहली बार विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से कृषि बिल और श्रम सुधार के खिलाफ पंजाब से औरतों की संख्या बढ़ रही है. पहले कुछ हफ्तों तक, विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाली औरतें मुख्य रूप से सीमांत और छोटे किसान परिवारों से थीं. खेतों में काम करने और खेती से जुड़े दूसरे काम करने के बावजूद उन्हें किसान नहीं माना जाता है. नवंबर के पहले हफ्ते तक खेत मजदूर, मजदूर और दिहाड़ी मजदूर भी इसमें शामिल हो गए. हालांकि किसान औरतें कम ही थीं, जबकि चार हेक्टेयर से अधिक वाले मध्यम और बड़े किसान परिवारों की औरतें की व्यावहारिक रूप से कोई मौजूदगी नहीं थी. हालांकि विरोध प्रदर्शनों में अभी भी औरतों की मौजूदगी मर्दों की तुलना में कम हैं लेकिन आंदोलन ने औरतों की राजनीतिक मौजूदगी को सामान्य करने की दिशा में काम किया है. संकोची दर्शक से लेकर इरादेबंद आंदोलनकारी तक की तब्दीलियों की औरतें गवाह हैं. कानूनों को अच्छी तरह समझ लेने के बाद उन्होंने इसके विरोध में बोलना शुरू कर दिया. उनकी भागीदारी और योगदान में अब समर्थन जुटाना, जागरूकता फैलाना, धन जुटाना और पंजाब में विरोध प्रदर्शन स्थलों को बनाए रखना शामिल है. ",type:a}]},{type:b,content:[{text:"संगरूर के मटरन गांव की 40 साल की गुरमीत कौर किसान परिवार से हैं. उन्होंने कहा, “मैं अब उन सामानों के बारे में गुरुद्वारे से घोषणा करती हूं जिसे विरोध स्थलों पर भेजा जा सकता है. इसके अलावा मैं दूसरे किसान परिवारों से भी कहती हूं कि वे जहां भी हों, विरोध प्रदर्शन में शामिल हों.” उन्होंने मुझे बताया कि वह हमेशा से ही शिक्षक बनना चाहती थीं लेकिन उनके परिवार ने इसकी इजाजत नहीं दी और उनकी शादी दूसरे किसान परिवार में कर दी गई. उन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि वह जमींदार घर से थीं, उनका “मजदूर” या मजदूर औरतों से बहुत कम संपर्क था. “हमारी बहनें जो मजदूर हैं वे खेतों में काम करती हैं. मैंने हाल ही में एक विरोध प्रदर्शन में उनकी परेशानियों के बारे में जाना.” उन्होंने कहा, “मैंने अपने गांव के गुरुद्वारा में कुछ औरतों को इकट्ठा किया और उन्हें एक-दूसरे के मुद्दों से जुड़ने के लिए कहा. फिलहाल इज्जत की जिंदगी जीने का हम सभी का हक दांव पर है.” उन्होंने कहा कि यह आंदोलन उनके लिए “खोए हुए जमीर” को तलाशने का मौका है.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"गराचोन की रहने वाली तेज कौर 70 साल की हैं. वह खेत मजदूर हैं और दलित समुदाय से आती हैं. 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल के लिए वह सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के आह्वान में शामिल हुईं, जिस दिन किसान दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचे. “कुछ साल पहले जमीन प्राप्ती संघर्ष समिति (जेपीएससी) के साथ जुड़ कर मैंने पहली बार घर से बाहर कदम रखा था.” जेपीएससी पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) अधिनियम 1961 द्वारा परिभाषित दलितों के भूमि अधिकारों के लिए काम करता है जिसमें “गांव की 33 प्रतिशत कृषि भूमि” अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है. 25 सितंबर को तेज ने पहले बंद में हिस्सा नहीं लिया लेकिन उन्होंने कहा कि जब किसान नेताओं ने किसानों के प्रदर्शनों में श्रम कानूनों में सुधार के बारे में बात करनी शुरू की, तो उन्होंने भाग लेने का फैसला किया. उन्होंने 5 नवंबर को राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर कालाजार टोल प्लाजा में एक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया. उन्होंने मुझे बताया कि जब उन्होंने कुछ साल पहले जेपीएससी द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था. “मैं पुलिस से डरती नहीं हूं. वह आते हैं और हमें डराते हैं. मैं अब बूढ़ी हो गई हूं मेरे भीतर बस सांसें ही बची हैं. वे इसे भी ले जाएं.”",type:a}]},{type:b,content:[{text:"मैंने तीन दर्जन से अधिक औरतों से बात की कि वे किस बात से आंदोलन में शामिल हुईं और अब उन्हें क्या भूमिका मिली है. उनमें से कई ने मुझे बताया कि कोविड-19 के कारण देशव्यापी लॉकडाउन ने जो संकट ग्रामीण औरतों के लिए पैदा किया है वह पिछले कुछ महीनों में अपनी हद पार गया है और खेत मजदूरों, भूमिहीन मजदूरों और सीमांत किसान परिवारों की औरतों ने खुद को माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के कर्ज में फंसा पाया.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"पंजाब के मनसा शहर की रहने वाली नरिंदर कौर ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमन एसोसिएशन की राष्ट्रीय काउंसलर हैं. वह तीस साल की हैं और उनके दो छोटे बच्चे हैं. उन्होंने बताया कि इन पृष्ठभूमि की ग्रामीण औरतें अक्सर माइक्रोफाइनांस कंपनियों से ऋण लेती हैं जो 30000 रुपए से लेकर एक लाख रुपए तक होता है और वह भी 100 प्रतिशत जैसी उच्च ब्याज दरों पर. कर्जा आम तौर पर बच्चे की पैदाइश में होने वाले खर्च, चिकित्सा आपात स्थिति, किराने का सामान और कुछ मामलों में दूध बेचने के लिए भैंस पालने और ब्यूटी पार्लर और बुटीक खोलने जैसे छोटे व्यवसाय के लिए लिया जाता है. “उन मामलों में जहां औरतों के एक समूह ने ऋण लिया होता है, उनके बीच से किसी को नेता चुना जाता है जिसकी माली हालत आमतौर पर बेहतर होती और जिसे वसूली के लिए जिम्मेदार बनाया जाता है,” नरिंदर ने बताया. लेकिन लॉकडाउन के चलते उनके लिए इसका भुगतान करना बहुत मुश्किल हो गया.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"मिसाल के तौर पर फिरोजपुर जिले के कोट करोर गांव की मनप्रीत कौर खेत मजदूर हैं, जिन्होंने भैंस खरीदने के लिए 60000 रुपए का कर्ज लिया था. उन्होंने कहा कि आमतौर पर वह हर महीने पैसा चुकाती थीं “लेकिन इस साल कमाई का एकमात्र मौका धान की बुवाई के 15-20 दिन थे.” औरतों ने मुझे बताया कि उन्होंने मूल ऋण वापस करने के लिए और ज्यादा ऋण लेना शुरू कर दिया, जिसके चलते कई वित्त कंपनियों से असहनीय ब्याज दरों पर ऋण का ढेर लग गया. जब कोई परिवार इस तरह के कर्ज में होता है तो उसकी वसूली अक्सर उन चीजों से होतीं जो औरतों की होतीं जैसे, दहेज में मिले बर्तन, सामान, फर्नीचर की वस्तुएं, हारी-बीमारी और अन्य कामों के लिए बचा कर रखा गए पैसे आदि.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"नरिंदर ने कहा कि औरतों के कई समूह जो माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को मासिक किश्तों का भुगतान करने में सक्षम नहीं थे, उन्होंने जून में मदद के लिए उनसे संपर्क किया. उन्होंने मुझे बताया कि दस साल से, जब से उन्होंने एआईपीडब्लूए के साथ काम करना शुरू किया है, औरतें उनसे और उनके सहयोगियों से मदद मांगती रही हैं. “एआईपीडब्लूए के वरिष्ठ सदस्यों के निर्देशन पर, मैंने उन्हें औरत कर्जा मुक्ति आंदोलन के तहत संगठित किया.” नरिंदर ने आगे कहा कि उन्होंने 18 जिलों में लगभग साठ हजार औरतों को संगठित किया और 5 अगस्त को बरनाला में अपना पहला प्रदर्शन किया.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"नरिंदर ने कहा, “कुछ ही महीनों में इतनी भारी तादात में औरतों का बाहर निकलना मैंने पहले कभी नहीं देखा.” उन्होंने मुझे बताया कि माइक्रोफाइनेंस कंपनियों से उनकी पहली मांग यह थी कि औरतों को लॉकडाउन के कारण मासिक किस्तों का भुगतान शुरू करने के लिए अतिरिक्त तीन महीने का समय दिया जाए. कोट करोर की एक मजदूर जसप्रीत कौर ने मुझसे कहा, “जब हम एक समूह के रूप में कंपनियों का सामना करते हैं, तो वे हमारी एकता से डर जाते हैं. कभी-कभी वे पुलिस को ले आते हैं. पुलिस हमें गिरफ्तार करने की धमकी देती है और हम उन्हें गिरफ्तार कर लेने के लिए कहते हैं.” नरिंदर ने कहा कि उनकी संख्या और उनकी एकता के कारण उनकी मांग को मंजूर कर लिया गया. उन्होंने कहा, “चूंकि लॉकडाउन बढ़ाया गया था, हमारी मांग है कि उनके ऋणों को उसी तरह माफ किया जाए जैसे अमीर लोगों के ऋण माफ किए गए थे.“",type:a}]},{type:b,content:[{text:"नरिंदर ने मुझे बताया कि जैसे-जैसे कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, बहुत सी औरतों ने संगठित होकर उन विरोधों में भी शामिल होना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि औरतों ने यह समझा कि हालांकि उनकी लड़ाई माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के खिलाफ है लेकिन वित्तीय संकट में उनके पड़ने का असली कारण यह था कि वित्तीय संसाधनों की कमी है. उनका आक्रोश श्रम संहिता, कृषि-सुधार और बिजली बिल में संशोधन के लिए केंद्र सरकार की ओर अधिक केंद्रित हो गया.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"अगर कोई प्रदर्शनकारी औरतों के गुस्से को बेहतर तरीके से समझाना चाहते तो उसे उनकी मांगों पर गौर करना चाहिए जो हैं, ऋण माफ और ऋण वसूली को निलंबित करना, नए श्रम कानूनों और कृषि कानूनों को समाप्त करना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत दो सौ दिनों का तयशुदा रोजगार. आधिकारिक मनरेगा वेबसाइट के अनुसार, 2019 और 2020 के वित्तीय वर्ष में पंजाब में उच्चतम दैनिक मजदूरी दर 236.62 रुपए प्रति व्यक्ति थी. अगर सौ दिनों का रोजगार वास्तव में किसी परिवार को मिले, तो वर्ष में घरेलू आय 23662 रुपए होगी.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"जिन महिला मजदूरों से मैंने बात की, उनमें से कुछ ने अपनी पहचान जाहिर नहीं करने को कहा. उन्होंने बताया कि नए विधेयकों और कानूनों के तहत बिजली और भोजन आपूर्ति के निजीकरण के चलते, रोजमर्रे के आम घरेलू खर्चे चला पाना असंभव हो गया है. घरों के भीतर श्रम विभाजन ने उन्हें पारंपरिक भूमिकाओं में ढकेल दिया है. वे रसोई में घुसेड़ दी गई हैं. जब रसोई की हालत डगमगाती है, तो औरत की पहचान भी डोलने लगती है. औरतों के अधिकारों के लिए काम करने वाले जसविंद स्त्री सभा पंजाब की महासचिव नीलम घुमान ने नरिंदर की बातों को दोहराया. उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बीस सालों से जेआईएसपी के साथ काम किया है लेकिन यह पहली बार है कि उन्होंने इस पैमाने पर औरतों को आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर एक साथ आते देखा है.",type:a}]},{type:h,attrs:{h:1415,w:2000,id:"16325",src:"\u002F\u002Fweb.archive.org\u002Fweb\u002F20201228205256\u002Fhttps:\u002F\u002Flh3.googleusercontent.com\u002F8KlJNqrt9MQgXHXHuuxiZGxw-CWP-Ej4SBjfhf9iEfwOHJT-xoarnSaTHOgqgUa8-ShucGV4PKDR8lzSMc6c8oNzM2kwZgA9ZhPV714=s0"},content:[{type:i,content:[{text:"अपनी आवाज बुलंद करती औरतें. ",type:a}]},{type:j,content:[{text:u,type:a}]}]},{type:b,content:[{text:"जेआईएसपी उन प्रमुख संगठनों में से एक है जो विरोध प्रदर्शनों में औरतों की लामबंदी में सबसे आगे रहा है. अमृतसर की रहने वाली गुरिंदर कौर 60 साल की हैं. वे जेआईएसपी के जाने-माने चेहरों में से एक हैं और उन्होंने तीस से भी ज्यादा सालों तक संगठन के साथ काम किया है. मैं 26 नवंबर को पंजाब के शहर और सबसे पवित्र सिख तीर्थस्थलों में से एक फतेहगढ़ साहिब में उनसे मिली. वह दिल्ली की ओर बढ़ रहे एक काफिले का नेतृत्व कर रही थीं. “यह बलिदानों की भूमि है. गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे बेटे यहां शहीद हुए,” उन्होंने सिख गुरु का जिक्र करते हुए कहा. “आज हम दिल्ली में अपना मार्च शुरू करते हैं क्योंकि मोदी के अत्याचारों का हम अपनी सामूहिक इच्छाशक्ति से मुकाबला करेंगे.“ गुरिंदर 13 दिसंबर तक सिंघू बॉर्डर विरोध स्थल पर थीं और उन्होंने बताया कि जब तक कानून रद्द नहीं होता, वह प्रदर्शन में शामिल रहेंगी.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"घुमान ने पंजाब के कृषि समाज में विभिन्न जातियों और वर्गों की औरतों की सामाजिक-राजनीतिक वास्तविकताओं को लेकर चल रहे विरोध-प्रदर्शनों में महिलाओं की उपस्थिति के एक और परिणाम की ओर इशारा किया. “सामाजिक मुद्दों पर औरतों को संगठित करना इतना कठिन है. वे बेटियों, पत्नियों या माताओं के रूप में अपने अधिकारों को नहीं जानतीं. वे शायद ही अपने सामाजिक भेदभाव के खिलाफ सामने आती हैं लेकिन जैसे ही आप उनके आर्थिक अधिकारों के बारे में बात करते हैं, वे बाहर निकल आती हैं और संगठन का हिस्सा बन जाती हैं.” इस बार विरोध प्रदर्शनों में कई महिला संगठनों की मौजूदगी ने सबक साझा करने का अवसर दिया है.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"मनसा की बलबीर कौर भारतीय किसान यूनियन (डकौंडा) की पंजाब महिला अध्यक्ष हैं. वह वकील हैं और एक दशक से ज्यादा समय से संगठन से जुड़ी हैं. वह मानती हैं कि विरोध ने मजदूर और दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करने वाली औरतों और उनके समकक्ष विशेषाधिकार प्राप्त जमींदार और उच्च जाति वर्गों की औरतों के बीच बातचीत के लिए रास्ता खोला है. \"इन मुलाकातों में सामंती व्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से बदलने की क्षमता है,\" उन्होंने मुझे बताया. “खेतिहर औरतों को एहसास है कि मौजूदा आंदोलन आखिरकार उनकी अपनी खुद की पहचान की लड़ाई है. अगर उनकी जमीन छिन जाती है, तो वे मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जांएगी. जो औरतें मजदूरी करती हैं उनके सामने कहीं बड़ी समस्याएं होती हैं, जिनका मुकाबला वह अकेली ही करती हैं,” उन्होंने कहा. बलबीर के अनुसार, जमींदार-किसान परिवारों की औरतें, जो ज्यादातर उच्च जाति की हैं, उन औरतों के उत्पीड़न के प्रति संवेदनशील नहीं हैं, जो मजदूरों के रूप में काम करती हैं. \"वे न केवल उत्पीड़न से सीधे रूबरू हैं बल्कि अपनी जाति के विशेषाधिकार को भी साफ-साफ देख रही हैं.\"",type:a}]},{type:b,content:[{text:"मजदूर अधिकार संगठन लोक संघर्ष मोर्चा की महासचिव सुखविंदर कौर ने भी इस तरह की बात की. “मुझे इस बार उम्मीद है कि खेतिहर औरतें घर के अंदर भी अपने रोजमर्रे के उत्पीड़न के खिलाफ खड़ी होंगी. मैं देखती हूं कि वे मंच पर पितृसत्ता के बारे में बात करती हैं. \"हमें किसान औरतों के साथ बैठना और मजदूर औरतों की ताकत और समर्पण को देखना चाहिए और उनसे सीखने के लिए उनके पास जाना चाहिए.\" सुखविंदर एक लैब टेक्नीशियन थीं, जिन्होंने मोर्चे में काम करने के लिए समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया और पच्चीस साल से अधिक समय से संगठन के साथ हैं.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"किसान परिवारों की औरतें, खासकर उन भूस्वामी परिवारों की औरतें जिन्हें मध्यम या बड़ा किसान माना जाता है, की सीमित भागीदारी की एक अलग ही कहानी है. इन परिवारों में से कम से कम एक सदस्य कनाडा जैसे दूसरे देशों में रहते हैं. कनाडा की 2016 की जनगणना प्रोफाइल के अनुसार, इसकी लगभग दो प्रतिशत आबादी पंजाबी या पंजाबी मूल की है. पंजाबी कनाडा में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और कनाडा की संसद में भारत की संसद से अधिक सिख प्रतिनिधि हैं.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"घरचोन की रहने वाली सतवंत कौर तीस साल की होने वाली हैं, उनके दो बच्चे हैं और वह एक किसान परिवार से हैं. “मेरी बहन विदेश में रहती है. मेरे स्कूल और कॉलेज के दोस्त कनाडा में हैं. वहां बच्चों के लिए बेहतर सुविधाएं हैं.” सतवंत ने मुझे बताया कि उनका भाई ऑस्ट्रेलिया में रहता है और उसका परिवार भी आव्रजन दस्तावेजों का इंतजार कर रहा है. “यहां की हालत तो सुधरेगी नहीं और मैं नहीं चाहती कि मरे बच्चे यहां पले-बढें. कोई नौकरी भी तो नहीं है,” उन्होंने कहा.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"एक तरह से कनाडा कई परिवारों के लिए पंजाब का विस्तार बन गया है. उनमें से कुछ जो अभी वहां जाने की तैयारी में हैं वे आंदोलन में शामिल होने से इनकार करते हैं. उनके लिए विरोध एक तरह का भटकाव है. “मैं कनाडा में मजदूरी करने के लिए तैयार हूं लेकिन मैं पंजाब में नहीं रहूंगी. मैं यह सब अपने बच्चों के लिए कर रही हूं,” सतवंत ने मुझे बताया. उन्होंने और उनके परिवार ने किसी भी विरोध प्रदर्शन में भाग नहीं लिया.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"लेकिन फिर कालाजार की 70 साल की शाम कौर जैसे किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली भी हैं. उनके बेटे, बेटी और बहू टोरंटो में रहते हैं. उसके लिए भूमि पैतृक विरासत है. “विरोध स्थल मेरा गुरुद्वारा है. अगर हम अपनी जमीन खो देते हैं, तो हम अपना सम्मान खो देते हैं. हमारे बच्चे हमारे धर्म का सिखाया भूल जाएंगे.” 25 नवंबर को दिल्ली जाने के लिए अपना बैग कर वह यहां आ गईं. तब से विरोध प्रदर्शन पर हैं.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"विरोध प्रदर्शन में औरतों का एक और वर्ग है जिसके दुखते घाव उन्हें आंदोलन में ले आए. 2017 के एक अध्ययन के अनुसार, 2000 से 2015 के बीच राज्य में कुल 9007 किसानों ने आत्महत्याएं की. अध्ययन में कहा गया कि ज्यादातर मौतों के पीछे का कारण कर्ज की मार थी. कई किसान कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन बेचने को विकल्प नहीं मानते. पंजाब में भूमि मालिकाना इतना कम है कि यह एक सम्मानजनक जीवन की गारंटी नहीं देता. मैंने उन कुछ औरतों से बात की, जिनके परिवार के किसी एक सदस्य ने आत्महत्या की है. उन्हें विरोध प्रदर्शनों में उम्मीद दिखाई देती है.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"युवा किसान किरनजीत झुनीर के पिता की मौत 2016 में हो गई थी. नैतिक समर्थन की कमी ने उन्हें अन्य परिवारों के साथ बैठकें आयोजित करने के लिए प्रेरित किया, जो इसी तरह के शोक का सामना कर चुके थे. उन्होंने कहा कि शुरुआती विचार सिर्फ हो चुकी क्षति की बात करना और सुनना था लेकिन धीरे-धीरे यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें अपने लिए एक राजनीतिक आवाज की जरूरत है. \"अगर हम एक होंगे तो हमें सुना जाएगा,\" उन्होंने कहा. उन्होंने 2017 में किसान-मजदूर आत्महत्या पीड़ित परिवार समिति का गठन किया. झुनीर ने कहा कि 2017 में मनसा में उनकी पहली सार्वजनिक सभा में 600 विधवाएं शामिल हुईं. बाद के वर्षों में, उन्होंने छह और जिलों में इकाइयां स्थापित कीं.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"समिति ने जारी विरोध प्रदर्शन में सक्रिय भाग लिया है. झुनीर ने कहा कि समिति के सदस्य पंजाब में विरोध प्रदर्शन स्थलों पर जा रहे हैं और समर्थन जुटा रहे हैं और नीतिगत बदलावों की बात कर रहे हैं. \"संगठनों और आंदोलनकारियों के लिए यह लड़ाई महत्वपूर्ण है क्योंकि नए कानून मौत के मुंह में अधिक परिवारों को धकेलेंगे.\" उन्होंने आगे कहा, \"हमें आत्महत्या के बाद नहीं उससे पहले कृषि और श्रम कानूनों तथा बिजली संशोधन बिल को खत्म करने जैसे राहत पैकेजों की जरूरत है.\"",type:a}]},{type:h,attrs:{h:n,w:e,id:"16326",src:"\u002F\u002Fweb.archive.org\u002Fweb\u002F20201228205256\u002Fhttps:\u002F\u002Flh3.googleusercontent.com\u002F8PIjyl-3eSBBxwKDtfDmaoXI86oYkc5SL_uK8jvz-WFw81F7NdLrilr4IUlaC4YJasvVTiNbwmg3ci9FsUGeO2YABdiys_eQdRLiDjI=s0"},content:[{type:i,content:[{text:"रात्रि सेल्टरों में औरतें और बच्चे.",type:a}]},{type:j,content:[{text:u,type:a}]}]},{type:b,content:[{text:"इस तरह अलग-अलग पृष्टभूमि की औरतों की मौजूदगी ने विरोध स्थलों पर पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को झीना किया है. हरिंदर कौर बिंदू भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां) की सदस्य हैं. जब वह 14 साल की थीं तब से संगठन में सक्रिय हैं. आंदोलन में इस संगठन की प्रमुख भूमिका है और अच्छी खासी संख्या में इसके जमीनी कैडर हैं. बिंदू ने मुझे बताया कि जब उन्होंने विरोध प्रदर्शनों के समर्थन के लिए गांवों में यात्रा की, तो उन्होंने देखा कि \"पुरुष खाना बनाते और परोसते और बर्तन धोते.\" वे अपनी पत्नियों के लिए रात का खाना तैयार रखते.” संगरूर में धूरी के पास लद्दा कोठी लिंक रोड पर विरोध स्थलों पर मैंने देखा कि युवा मांएं अपनी बेटियों और बेटों को विरोध के पर्चे पढ़ने में मदद कर रही थीं. छोटे बच्चे मंच पर जाते, गीत गाते हैं और संत राम उदासी और लाल सिंह दिल की कविताओं का पाठ करते हैं. दोनों प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंजाबी कवि हैं जिनकी दलित चेतना को उभारने में अहम भूमिका थी. साथ ही वे प्रसिद्ध क्रांतिकारी कवि पाश की कविताएं पढ़ते हैं. कालाजार में एक आठ वर्षीय लड़की ने वर्तमान संकट को संक्षेप में बताया और विरोध प्रदर्शन में अपने और अपने साथियों की मौजूदगी का महत्व बताया.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"एआईपीडब्लूए की सदस्य नरिंदर अखिल भारतीय केंद्रीय व्यापार संघ की जिला सचिव भी हैं. 26 नवंबर को उन्होंने मनसा में परिवहन कर्मचारियों और मजदूरों के एक मार्च का नेतृत्व किया. “पहली बार जब मैंने बुढलाडा में पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के ड्राइवरों और कंडक्टरों के साथ बैठक की, तो उन्हें अजीब लगा. पर जब मैंने उन्हें बताया कि किस तरह से संगठित होकर उनकी समस्याओं को हल किया जा सकता है, तो लैंगिक अंतर गायब हो गया,” उन्होंने बताया.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"सुरिंदर कौर सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं और लुधियाना में रहती हैं. वह जेआईएसपी की अध्यक्ष हैं. वह लुधियाना, मोगा और फरीदकोट जिलों में चल रहे विरोधों में जा रही हैं. सुरिंदर ने पंजाब में रह कर लुधियाना के आसपास के गांवों की औरतों को संगठित करने का फैसला किया. “मैंने देखा है कि लुधियाना जिले की औरतें कम भाग ले रही हैं क्योंकि यहां किसान यूनियनों की बड़ी मौजूदगी नहीं है. औरतों को दिल्ली जाने की इजाजत नहीं है. हम अब गांवों में पुरुषों को समझाने के लिए मोर्चा निकाल रहे हैं.” उन्होंने कहा, \"हम उन्हें बताते हैं कि औरतें घरों को मजबूत बनाती हैं और औरतें ही सभी विरोधों को मजबूत बनाती हैं. पुरुष हमारी बात सुनते हैं और राजी भी हो जाते हैं.” इंकलाब की उम्मीद करते हुए पाश, जिन्हें अक्सर इन विरोधों पर उद्धृत किया जाता है, ने लिखा था, \"मैं एक ऐसी कविता लिखना चाहता था जिसे आप ताउम्र पढ़ते.\" पंजाब की आंदोलनकारी औरतों से बात करते हुए मैंने पाश के इन शब्दों के बारे में अक्सर सोचा, खासकर घरचोन की 80 साल की गुरमेल से बात करते हुए. 8 दिसंबर को अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और एनएच 7 पर कालाजार टोल प्लाजा में आंदोलन स्थल पर ही उनकी मौत हो गई.",type:a}]},{type:b,content:[{text:V,type:a}]}]},wpId:c,writtenAt:W,createdAt:"2020-12-22T09:43:15.750Z",updatedAt:W,isPremium:d,isWeb:d,isPublished:f,lang:m,seoTitle:c,keywords:["किसान आंदोलन में महिलाओं की भूमिका","महिला किसान"],design:c,preAuthor:k,freeUntil:c,hasNotified:l,hasAds:f,coverPhoto:{data:{h:n,w:e,url:U}},topic:{id:r,name:"टिप्पणी",slug:"commentary"},authors:[{id:"42211",name:"संगीत तूर"}],theme:{id:p,name:v,slug:w}},{id:"7207",title:"अदालती प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनेंगे किसान, उसे बताया सरकार की किसान आंदोलन में फूट डालने की कोशिश",slug:"\u002Fagriculture\u002Fcourt-government-wedge-between-farm-leadership-hindi",printTitle:c,subHeading:k,description:"किसान नेताओं ने कहा कि वे अदालत की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनेंगे.",hasContributors:c,coverPhotoId:X,topicId:g,themeId:p,style:d,data:{type:o,content:[{type:h,attrs:{h:n,w:e,id:X,src:Y},content:[{type:i},{type:j,content:[{text:"कारवां के लिए शाहिद तांत्रे",type:a}]}]},{type:b,content:[{text:"16 दिसंबर को सर्वोच्च अदालत ने",type:a,marks:[{type:q}]},{text:" तीन कृषि कानूनों के खिलाफ जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों वाली एक समिति प्रस्तावित की. उसी दिन एक अंतरिम आदेश में अदालत में आठ किसान नेताओं को उस याचिका के खिलाफ प्रतिवादी बनाए जाने की इजाजत दी, जिसमें दिल्ली बॉर्डर में जमा किसानों को वहां से हटाने की मांग की गई थी. हालांकि आधिकारिक रूप से ऐसा नहीं किया गया है लेकिन संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि ये आठ नाम केंद्र सरकार ने सुझाए हैं.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"हैरान करने वाली बात है कि सूची में भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां) के नेता जोगिंदर सिंह उगराहां का नाम नहीं है जबकि वह जारी आंदोलन के प्रमुख नेता हैं.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर जारी आंदोलन में उगराहां के नेतृत्व में एक लाख से अधिक किसानों आंदोलित हैं. केंद्र सरकार ने इससे पहले 28 नवंबर की बैठक में केवल उगराहां को बुलाया था लेकिन उन्होंने बैठक में भाग लेने से यह कह कर इनकार कर दिया था कि सभी नेताओं को बैठक में बुलाना चाहिए और सरकार को किसानों को बांटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. इसके बाद सरकार उगराहां को अलग-थलग करने के प्रयास में जुट गई. 8 दिसंबर को जब गृहमंत्री अमित शाह ने अनौपचारिक बैठक के लिए किसानों के प्रतिनिधिमंडल को निमंत्रण दिया तो उसमें उगराहां को शामिल नहीं किया गया. लेकिन बैठक बेनतीजा रही.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"16 दिसंबर को मैंने उगराहां से बात की. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप एक न्यायिक दखल है ताकि “लोकतंत्र की हत्या हो जाए.” उन्होंने आगे कहा, “जब भी कोई जन आंदोलन होता है, तो सरकार अदालत की तरफ देखने लगती हैं. मुझे लगता है कि ऐसा करना जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है. अदालत को आंदोलनरत लोग दिख रहे हैं. इनमें औरतें और बच्चे भी हैं जो शीत लहर के बावजूद अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं. न्यायपालिका को पता है कि इस देश का किसान घनघोर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है.”",type:a}]},{type:b,content:[{text:"जिन आठ किसान नेताओं के नाम अदालत ने मंजूर किए हैं वे भारतीय किसान यूनियन के अलग-अलग धड़े के हैं. इस सूची में जिन नेताओं के नाम हैं वे हैं, राकेश टिकैत (बीकेयू टिकैट), जगजीत सिंह दल्लेवाल (बीकेयू सिधूपुर), बलवीर सिंह राजेवाल (बीकेयू राजेवाल), हरिंदर सिंह लाखोवाल (बीकेयू लाखोवाल), बूटा सिंह बुर्जगिल (बीकेयू दकौंदा), मनजीत सिंह राय (बीकेयू दोअबा) कुलवंत सिंह सिंधू (जमहूरी किसान सभा) और प्रेम सिंह भंगू (कुल हिंद किसान फेडरेशन).",type:a}]},{type:b,content:[{text:"किसान यूनियनों ने अभी तक इस याचिका में प्रतिवादी बनना स्वीकार नहीं किया है. 16 दिसंबर को पंजाब के 30 प्रमुख किसान संगठनों के नेतृत्व ने सिंघू बॉर्डर के सामने जमा होकर प्रतिबद्धता व्यक्त की कि वे कोर्ट केस में प्रतिवादी नहीं बनेंगे. इन 30 संगठनों में वे आठ नेता और उनके संगठन भी हैं जिनके नाम कोर्ट ने मंजूर किए हैं. यह निर्णय 40 सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा की 16 दिसंबर की बैठक में लिया गया. संयुक्त किसान मोर्चा किसानों का राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 40 किसान संगठन शामिल है और इसमें 30 पंजाब के किसान यूनियन और 10 पंजाब से बाहर की यूनियनें हैं जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल की हैं.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"40 सदस्यीय समूह के एक प्रमुख सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर मुझसे कहा कि अदालत में दायर याचिका में प्रतिवादी बनाना एक तरह का जाल था और हमने इस जाल में न फंसने का निर्णय किया. कई अन्य किसान नेताओं ने भी कोर्ट की कार्यवाही को सरकार का जाल बताया. उनका कहना था कि यह उनको वार्ता में लाने का एक तरीका था ताकि प्रमुख मांगों से समझौता करवाया जा सके जबकि उनकी मांग तीनों कानूनों को खारिज करने की है.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए बलवीर सिंह राजेवाल ने बहुत तोल तोल कर बात रखी. वह कोर्ट द्वारा मंजूर आठ नेताओं में से एक हैं. उन्होंने बताया कि कोर्ट के मामले में कोई भी निर्णय वकीलों से पूछ कर लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि किसानों ने चार वकीलों के नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं जिनसे वे सुझाव लेंगे. उन्होंने बताया कि वे वकील प्रशांत भूषण, कोलिन गोंजाल्विस, एचएस फुल्का और दुष्यंत दवे हैं.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"मैंने सरकार से बातचीत करने वाले प्रमुख नेताओं में से एक क्रांतिकारी किसान यूनियन के दर्शन पाल से भी बात की. अदालत की याचिका के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, “ऐसा लगता है कि यह हमारे साथ बातचीत की विफलता के बाद सरकार का कोई नया खेल है.” पाल भी अदालत द्वारा प्रस्तावित आठ नामों की सूची में शामिल नहीं है. 3 दिसंबर के बाद से केंद्र सरकार ने दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संघों के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की बातचीत की है. ये वार्ता विफल हो गई हैं. किसान नेता तीनों कानूनों को पूरी तरह से रद्द करने की मांग पर अड़े हैं. ",type:a}]},{type:b,content:[{text:"17 दिसंबर को सभी किसान संघों के नेतृत्व द्वारा अदालत के मुकदमे में शामिल होने से इनकार कर देने के एक दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय ने दूसरा अंतरिम आदेश जारी किया. अदालत ने कहा, “प्रदर्शनकारियों और भारत सरकार के बीच चल रहे गतिरोध के प्रभावी समाधान के लिए हम कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों सहित स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यक्तियों की एक समिति का गठन करने को न्याय प्रक्रिया के लिए वाजिब मानते हैं क्योंकि समाधान सभी सरोकारवाले पक्षों को सुने बिना संभव नहीं है. जब तक पक्ष हमारे सामने नहीं आते, तब तक सभी पक्षों से समिति के गठन के बारे में सुझाव प्राप्त करना उचित होगा जो मामले की अगली सुनवाई में उनके द्वारा प्रस्तुत की जा सकते हैं.\"",type:a}]},{type:b,content:[{text:"17 दिसंबर के अपने आदेश में अदालत ने कहा है, “हम स्पष्ट करते हैं कि यह न्यायालय विरोध में हस्तक्षेप नहीं करेगी. विरोध करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और सर्वजनिक शांति को भंग किए बिना इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.”",type:a}]},{type:b,content:[{text:"कार्यवाही के दौरान अदालत ने सरकार के स्थायी काउंसिल से जानना चाहा कि क्या केंद्र सरकार यह वचन दे सकती है कि जब तक अदालत किसानों के विरोध को हटाने की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं कर लेती वह विवादास्पद कृषि कानूनों को लागू नहीं करेगी. जब भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से पूछा कि क्या केंद्र सरकार आश्वासन दे सकती है कि कानूनों के तहत कोई कार्यकारी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब वेणुगोपाल ने जवाब दिया कि वह \"सरकार से निर्देश प्राप्त करने के बाद ही कुछ बता पाएंगे.\" महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा, \"यह मुश्किल होगा.\"",type:a}]},{type:b,content:[{text:"सितंबर के बाद से केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में तीन याचिकाएं दायर की गई हैं. आंदोलित किसानों को हटाने के लिए शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इन याचिकाओं का उल्लेख तो किया लेकिन यह नहीं बताया कि उनकी सुनवाई कब होगी. तीन कृषि कानूनों का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कहा, “इन कानूनों को चुनौती देने वाली जो याचिकाएं इस न्यायालय में दायर की गई हैं उन पर उचित समय पर फैसला किया जाएगा.\" अक्टूबर में अदालत ने अटॉर्नी जनरल से छह सप्ताह के भीतर याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा था.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"अदालत के विरोध प्रदर्शनों को रोकने में हस्तक्षेप नहीं करने की बात पर टिकरी और सिंघू पर जमा सीमाओं पर किसानों का नेतृत्व उत्साहित हो उठा.18 दिसंबर को उगराहां ने सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन शुरू होने के बाद से ही सरकार के दोहरे चरित्र की और इशारा करते हुए मीडिया से कहा, “दोषपूर्ण कानूनों को लोगों पर थोपना सही नहीं है. सरकार किसानों के ऐसे संगठनों को सामने ला रही है जिनके बारे में कभी नहीं सुना और यह बताने की कोशिश की जा रही है कि किसान कृषि कानूनों के समर्थन में हैं.\" उन्होंने आगे कहा, “एक ओर वे कानूनों में संशोधन करने की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर वे लोगों को बता रहे हैं कि कानून सही हैं. जब तक सरकार इन कृषि कानूनों को खत्म नहीं करेगी तब तक हम दिल्ली नहीं छोड़ेंगे.”",type:a}]}]},wpId:c,writtenAt:Z,createdAt:"2020-12-21T09:00:26.369Z",updatedAt:Z,isPremium:d,isWeb:d,isPublished:f,lang:m,seoTitle:c,keywords:["किसान आंदोलन 2020","अदलात में किसानों की याचिका"],design:c,preAuthor:c,freeUntil:c,hasNotified:l,hasAds:f,coverPhoto:{data:{h:n,w:e,url:Y}},topic:{id:g,name:s,slug:t},authors:[{id:"19861",name:"प्रभजीत सिंह"}],theme:{id:p,name:v,slug:w}},{id:"7203",title:"सरकार कोविड टीके को आधार से जोड़ेगी? लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ऐसा करना सही है?",slug:"\u002Fhealth\u002Fwill-the-government-link-aadhaar-to-covid19-vaccination-hindi",printTitle:c,subHeading:k,description:"क्या सरकार आधार को कोविड-19 टीकाकरण से जोड़ेगी? और बड़ा सवाल ये कि क्या ऐसा होना चाहिए?",hasContributors:c,coverPhotoId:_,topicId:$,themeId:x,style:d,data:{type:o,content:[{type:h,attrs:{h:aa,w:e,id:_,src:ab},content:[{type:i,content:[{text:"10 अगस्त 2019 को असम के बारपेटा जिले में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के साथ अपने आधार कार्ड को लिंक करने के लिए आइरिस स्कैन कराती एक महिला.",type:a}]},{type:j,content:[{text:"डेविड तालुकदार\u002F एएफपी\u002Fगैटी इमेजिस",type:a}]}]},{type:b,content:[{text:"जब भारत में कोविड-19 वैक्सीन",type:a,marks:[{type:q}]},{text:" के वितरण के लिए लॉजिस्टिक्स की तैयारी का अंतिम चरण चल रहा है, तब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सरकार इसे आधार से जोड़ेगी? स्वास्थ्य मंत्रालय ने अक्टूबर में दिशानिर्देश जारी किए थे कि सरकार ने लोगों के आधार डेटा को उनके टीकाकरण से जोड़ने के मामले में अंतिम फैसला नहीं किया है.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"26 अक्टूबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे गए एक आदेश में, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने लिखा था कि नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रिशन कोविड-19 या एनईजीवीएसी के राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने “परिकल्पना की थी कि वैक्सीन वितरण की प्राथमिकता में सबसे पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ता होंगे और उनके बाद अन्य फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और आयु वर्ग को वैक्सीन दी जानी हैं.” स्वास्थ्य कर्मियों के डेटा को कोविड-19 टीकाकरण लाभार्थी प्रबंधन प्रणाली या सीवीबीएमएस नामक एप्लिकेशन में पंजीकृत किया जा रहा है. यह यूआईपी के लिए पहले से मौजूद वैक्सीन निगरानी तकनीक और तंत्र का उपयोग करते हुए भारत के लंबे समय से चले आ रहे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम) के समानांतर चलेगा.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"26 अक्टूबर के आदेश से पहले सरकार ने ऐसे दिशानिर्देश भी जारी किए थे जिनमें राज्यों, जिलों और केंद्रशासित प्रदेशों को स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ताओं के नाम, लिंग, मोबाइल नंबर और पिन कोड का डेटा इकट्ठा करने को कहा गया था. स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य अधिकारियों को अक्टूबर के अंत तक डेटा अपलोडिंग प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया था. गाइडलाइन में दस तरह के फोटो पहचान का जिक्र किया गया है जिसे सरकार किसी खास कारण से आधार कार्ड न होने पर स्वीकार करेगी. दिशानिर्देश कहता है कि “आधार विवरण दर्ज नहीं किया जाएगा लेकिन टीकाकरण के समय अनिवार्य होगा.” दस्तावेज में आधार का तीन बार उल्लेख किया गया है. यह स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को आधार डेटाबेस में सूचीबद्ध अपना नाम, आधार से जुड़ा फोन नंबर, यदि हो तो, देने को कहता है और साथ ही यह भी कहता है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता का वर्तमान पता उसके आधार कार्ड में उल्लेखित पते से भिन्न हो सकता है.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के एसोसिएट काउंसिल देवदत्त मुखोपाध्याय का मानना है कि सरकार का इरादा कोविड-19 टीकाकरण को आधार से जोड़ना है. उन्होंने कहा कि यह मंशा इस तथ्य में स्पष्ट है कि स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण के दौरान अपना आधार कार्ड लाने के लिए कहा गया है और सरकार चाहती है कि आधार दस्तावेज से मिलान करने के लिए उनके नाम और फोन नंबर दर्ज किए जाएं. “आधार जैसी आधिकारिक पहचान संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा का एक स्वरूप है और सरकार ऐसे डेटा को तब तक एकत्र नहीं कर सकती जब तक कि ऐसा करने के लिए कानून द्वारा मान्यता प्राप्त एक स्पष्ट और विशिष्ट उद्देश्य न हो.”",type:a}]},{type:b,content:[{text:"एक बार दिशानिर्देश जारी किए जाने के बाद, समाचार रिपोर्टों ने प्रमाणीकरण के उद्देश्य और “दोहराव से बचने और लाभार्थियों को ट्रैक करने के लिए” आधार के साथ लिंक किए जाने के बारे में गुमनाम आधिकारिक स्रोतों के हवाले से बताया है. ओडिशा और महाराष्ट्र के वरिष्ठ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी संवाददाताओं को बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों के आधार कार्ड के विवरण को डेटाबेस से जोड़ा जाएगा. ओडिशा के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रदीप कुमार महापात्र ने नवंबर के मध्य में मुझे बताया कि राज्य ने तीन लाख बीस हजार से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों का विवरण एकत्र किया है. राज्य के स्वास्थ्य अधिकारी अब सीवीबीएमएस के लिंक का इंतजार कर रहे हैं जिस पर डेटा अपलोड किया जा सकता है. महापात्र ने उन रिपोर्टों की पुष्टि की है कि राज्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के आधार विवरण को इस डेटाबेस से जोड़ना चाहते हैं. “जिला स्तर के डेटा संग्राहक अभी के लिए आवश्यक विवरण भर रहे हैं. हमारे अधिकांश स्वास्थ्य कर्मियों के पास आधार कार्ड है इसलिए इसे बिना किसी परेशानी के डेटाबेस से जोड़ा जाएगा,” उन्होंने कहा.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"अधिकांश प्रशासक, स्वास्थ्य अधिकारी और नोडल अधिकारी, जिनसे मैंने बात की, वे आधार के इस्तेमाल के बारे में साफ थे. स्वास्थ्य मंत्रालय के किसी अधिकारी या एनईजीवीएसी के सदस्य ने टीकाकरण प्रक्रिया में आधार की भूमिका पर कोई बयान नहीं दिया है. मैंने टीकाकरण के लिए संयुक्त आयुक्त भूषण और वीणा धवन को ईमेल किया. मैंने राष्ट्रीय कोविड-19 सेल से प्रेम सिंह को भी ईमेल किया, जिन्हें दिशानिर्देश में डेटा संग्रह के बारे में प्रश्नों के लिए संपर्क व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया है. इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने तक किसी ने भी जवाब नहीं दिया.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"एक राज्य-स्तरीय यूएनडीपी अधिकारी, जिन्होंने पहचान जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि कोई भी अधिकारी इस मुद्दे पर एक निश्चित बयान नहीं देगा. “ये तो आप भूल ही जाइए,” उन्होंने नवंबर की शुरुआत में टेलीफोन पर कहा था. उन्होंने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों और यूएनडीपी के अधिकारियों ने आधार को कुछ बिंदु पर कोविड-19 प्रतिरक्षण से जोड़ने की योजना पर चर्चा की थी. “यह एक प्रक्रिया है. अभी कुछ भी पूरी तरह से तय नहीं हुआ है लेकिन ऐसी योजनाएं हैं जहां आधार का उपयोग उन लाभार्थियों को ट्रैक करने और मान्य करने के लिए किया जाएगा जिन्हें प्रमाणीकरण के लिए वनटाइम पासवर्ड भेजा जाएगा.” उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य अधिकारी स्पष्ट रूप से आधार विवरण नहीं मांगेंगे क्योंकि यह प्रक्रिया सार्वजनिक जांच के तहत होगी.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"महाराष्ट्र के टीकाकरण अधिकारी, जिन्होंने नाम नहीं छापने का आग्रह किया, ने कहा, “यह एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है. आधार को डेटाबेस से जोड़ने के बारे में कुछ बैठकों में बातचीत हुई थी लेकिन अब हम सिर्फ केंद्र के आदेशों को पूरा कर रहे हैं, डेटा एकत्र कर रहे हैं लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों के आधार विवरण नहीं.”",type:a}]},{type:b,content:[{text:"केंद्र ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए विशिष्ट डिजिटल सेवाओं की शुरुआत की है. 8 दिसंबर को भूषण ने घोषणा की कि सरकार ने को-विन नामक एक एप्लिकेशन तैयार किया है जो टीकाकरण की इच्छा रखने वाले लोगों द्वारा मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है. ऐप का उपयोग वैक्सीन वितरण प्रणाली की निगरानी और लाभार्थियों के टीकाकरण की स्थिति पर नजर रखने के लिए किया जाएगा. यह आसान सत्यापन के लिए त्वरित प्रतिक्रिया कोड या क्यूआर कोड नामक दो-आयामी बारकोड के साथ इलेक्ट्रॉनिक टीकाकरण प्रमाणपत्र भी निर्मित करेगा.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"ठीक तभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए. इन दिशानिर्देशों ने एक प्रमाणीकरण प्रक्रिया निर्धारित की है जिसके अनुसार लाभार्थियों को को-विन ऐप में खुद को पंजीकृत करने के लिए अपना आधार कार्ड या अन्य फोटो पहचान देने होंगे. हालांकि दस्तावेज कहता है कि आधार संख्या देकर “लाभार्थी कॉमन सर्विस सेंटरों (सीएससी) से कोविड-19 टीकाकरण का प्रमाण पत्र डाउनलोड और प्राप्त कर सकते हैं.’’ इसमें किसी व्यक्ति के लिए बिना आधार के प्रमाणपत्र प्राप्त करने का तरीका नहीं बताया गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय के पहचान दिशानिर्देश कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास आधार नहीं है तो टीकाकरण अधिकारी अपने जनसांख्यिकीय विवरण को सत्यापित करने के लिए अन्य दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"कोविड-19 टीकाकरण के साथ आधार को जोड़ने की संभावना के बारे में जो बड़ा सवाल उठता है वह यह है कि क्या आधार प्रणाली के चलते टीकाकरण नहीं करा पाए लोगों को अन्य सेवाओं से वंचित नहीं कर दिया जाएगां? रीतिका खेरा दिल्ली में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में सामाजिक वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री हैं, जो आधार प्रक्रिया शुरू होने के बाद से इसके कारण कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को बाहर कर दिए जाने का दस्तावेजीकरण कर रही हैं. उनके कई लेख प्रकाशित हुए हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर उन्होंने 50 से अधिक मामलों के अध्ययनों को अपलोड किया है. ये उन लोगों की कहानियां बताते हैं जो आधार प्रमाणीकरण की समस्याओं के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना में काम पाने से वंचित हो गए. उन्होंने यह भी दिखाया है कि कैसे लोग सब्सिडी वाले राशन कार्ड और पेंशन से वंचित हो गए हैं. 2016 के अपने एक मामले के अध्ययन में हैदराबाद में एक परिवार अपनी स्थानीय राशन की दुकान पर बायोमेट्रिक मशीन में तकनीकी खराबी के कारण अपने महीने का राशन नहीं पा सका. अगस्त 2018 में अपलोड किए गए एक अन्य वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे ओडिशा के गांव में एक दृष्टिहीन लड़का सेवाओं से वंचित था.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"खेरा ने कहा, “आधार से मिलने वाले फायदे की जगह उससे हुए दर्द के काफी सबूत हैं हमारे पास. आप इसे वैक्सीन से जोड़कर ऐसी गलती क्यों दोहराना चाहेंगे?” खेरा ने ऐसे तरीकों का अनुमान लगाया जिनमें आधार से जोड़ना लोगों को टीकाकरण की प्रक्रिया से ही बाहर कर देगा जबकि वह एक आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य है. कई लोगों पर, जिनमें ऐसे भी लोग शामिल हैं जो बीमार हैं और चलफिर नहीं सकते और जो कभी नामांकन ही नहीं करा पाएंगे यानी बुजुर्ग लोग, बीमार मजदूर लोग जिनके नामांकन के वक्त बायोमेट्रिक्स ठीक से काम नहीं कर रही थी और आखिरकार वे लोग जिनके पास आधार तो है लेकिन है किसी काम का नहीं क्योंकि आधार डेटाबेस में उनके जनसांख्यिकीय या बायोलॉजिकल विवरण गलत तरीके से दर्ज हैं, इसका बुरा असर पड़ेगा.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"अपनी सभी जगजाहिर खामियों के चलते आधार को कोविड-19 टीकाकरण से जोड़ने के ख्याल ने सार्वजनिक बहस को जन्म दिया है. खेरा ने कहा कि आधार एकीकरण की दिशा में यह नया प्रयास स्वास्थ्य डेटा इकट्ठा करने के लिए राज्य मशीनरी का उपयोग करने का एक सुविधाजनक तरीका है. “इस तरह की स्वास्थ्य निगरानी जो उनके दिमाग में है वह सार्वजनिक हित में नहीं है,” उन्होंने कहा. “कोई भी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आपको यही बताएगा कि इस तरह के डेटा संग्रह और डेटा के केंद्रीकरण की संभावना निजी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के उपयोग के लिए है जो लोगों, विशेष रूप से गरीब लोगों को नुकसान पहुंचाएगी. एक मजबूत गोपनीयता कानून के अभाव में, जिसे लोग समझते हों और उपयोग कर सकते हों, यह निजी लाभ के लिए सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग करना है.”",type:a}]},{type:b,content:[{text:"आधार को कोविड-19 टीकाकरण से जोड़ने के विचार का समर्थन करने वाली दो मशहूर हस्तियां, नंदन नीलेकणी और किरण मजूमदार-शॉ, प्रौद्योगिकीविद् और उद्यमी हैं. नीलेकणी आधार के वास्तुकार और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जो इस योजना को लागू करती है, के संस्थापक अध्यक्ष हैं. 19 अक्टूबर को प्रकाशित इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक साक्षात्कार में नीलेकणी ने कोविड-19 टीकाकरण प्रक्रिया के साथ आधार को जोड़ने के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव रखा, जहां सभी लाभार्थियों को आधार और डेटा सहित प्रमाणित किया जाएगा, जहां “व्यक्ति का नाम, वैक्सीन लगाने वाले का नाम, किस टीके का उपयोग किया गया, किस समय, तारीख, स्थान को रिकॉर्ड किया जाएगा” और इन जानकारियों को क्लाउड पर अपलोड किया जाएगा. नीलेकणी ने यह भी प्रस्ताव दिया कि टीकाकरण के प्रमाण के रूप में एक डिजिटल प्रमाण पत्र लाभार्थियों को भेजा जाए, जिसे “नौकरी के साक्षात्कार, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि“ पर मांगा जा सकता है. उन्होंने कहा कि “यह केवल इसलिए जरूरी नहीं है कि मुझे टीका लग गया है बल्कि यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आप जानते हैं कि मुझे टीका लगा है.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"आधार से टीकाकरण को जोड़ने की स्थिति का विचार यह निर्धारित कर सकता है कि कोई व्यक्ति नौकरी पा सकता है, हवाई जहाज या ट्रेन से जा सकता है या अन्य सेवाओं का लाभ ले सकता है या नहीं, यह खतरनाक है. यानी नौकरी के साक्षात्कारकर्ता, हवाई जहाज के टिकट काउंटर पर तैनात व्यक्ति, रेलवे क्लर्क और बस कलेक्टर ऐसे व्यक्ति को हटा सकते हैं जिनके पास यह टीकाकरण प्रमाण पत्र नहीं है. मैंने नीलेकणी को ईमेल किया कि क्या आधार प्रमाण पत्र के रूप में आधार के उपयोग की अनुमति देने से लोगों को सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है, क्या डेटा संरक्षण कानूनों की गैर मौजूदगी में इसका उपयोग खतरनाक नहीं है? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को तकनीकी सहायता प्रदान करने वाले निकाय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र के एक पूर्व कार्यकारी निदेशक टी सुंदररमन ने कहा, “कोविड-19 वैक्सीन एक अनिवार्य सार्वजनिक कार्य है और एक सामान्य नियम के रूप में, लोगों को कभी भी वैक्सीन लेने या किसी भी तरह से मजबूर होने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए.” सुंदररमन दशकों से भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर शोध कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि टीकाकरण की स्थिति जैसी जानकारी को संवेदनशील माना जा सकता है और इसे निजी कंपनियों को अंधाधुंध नहीं बांटना चाहिए. “शायद सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताओं वाला कोई नयोक्ता ऐसी जानकारी मांग सकता है लेकिन फिर से ऐसी जानकारी का खुलासा करने का निर्णय व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए,” उन्होंने कहा.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"मजूमदार-शॉ जैव प्रौद्योगिकी कंपनी बायोकॉन की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं. वह सोशल मीडिया पर जहां उन्हें काफी लोग फॉलो करते हैं, और समाचार मीडिया को दिए अपने साक्षात्कार मे, कोविड-19 टीकाकरण के लिए आधार के समर्थन में मुखर रही हैं. पत्रकार बरखा दत्त के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने आधार को “डिजिटल रीढ़“ कहा, जिसके साथ “लोगों को ट्रैक और ट्रेस किया जाता है.”",type:a}]},{type:b,content:[{text:"सरकार को कोविड-19 प्रतिरक्षण के रिकॉर्ड को बनाए रखने की आवश्यकता होगी लेकिन लोगों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने की जरूरत खत्म हो सकती है. एक तो इस वजह से कि टीके लगवाने वाले लोगों पर नजर रखना उन लोगों को ट्रेस करने से अलग है जो संक्रमित हैं और उनके संपर्क में आए हैं. ज्यादातर लोग टीकाकरण करवाना चाहते हैं ताकि वे फिर से अपना आर्थिक-सामाजिक जीवन शुरू कर सकें. इसके अलावा, इस बात की थोड़ी चिंता जरूर है कि लोग दी गई खुराकों से ज्यादा पाने की कोशिश करेंगे. “क्या आपको लगता है कि लोग बार-बार वैक्सीन की एक और खुराक के लिए आते रहेंगे?” योगेश जैन ने कहा वे बाल रोग विशेषज्ञ और एक स्वास्थ्य सहायता समूह जन स्वास्थ्य सहयोग के संस्थापक सदस्य हैं. “क्या हमने कभी अन्य टीकाकरण योजनाओं में ऐसा होते देखा है कि कोई मां अपने बच्चे को दो बार टीका लगाने के लिए लाई हो?”",type:a}]},{type:b,content:[{text:"मैंने मजूमदार-शॉ को लिखा कि वह यह बताएं कि वे ऐसा क्यों सोचती हैं कि टीके के लाभार्थियों की निगरानी के लिए आधार का उपयोग किया जाना चाहिए. मजूमदार-शॉ ने अपनी ईमेल प्रतिक्रिया में कहा कि हमारे पास अलग-अलग समय पर कई प्रोफाइलों के साथ कई टीके होंगे. उन्होंने लिखा. “उदाहरण के लिए, यदि टीका ए की प्रतिक्रिया थोड़े समय के लिए हो और और टीका बी की प्रतिक्रिया लंबे समय के लिए, तो एक डेटाबेस होना महत्वपूर्ण होगा जो दिखाता हो कि किसने टीका ए प्राप्त किया ताकि उन्हें सही समय पर दुबारा टीका दिया जा सके.” उन्होंने यह भी कहा कि आधार एक “पहले से तैयार प्रणाली है और इलेक्ट्रॉनिक टैग विकसित करने की कोशिश के बजाय हम इसका ही उपयोग कर सकते हैं” और यह विभिन्न अन्य टीके की तुलना में उम्मीदवारों का एक स्थाई समेकित डेटाबेस बनाने में सक्षम करेगा. जबकि नीलेकणी आधार के लिए टीकाकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए कह रहे हैं, जिसके आधार पर लोगों को विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी, मजूमदार-शॉ ने मुझे लिखा कि कोई भी किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए टीकाकरण डेटा का लाभ नहीं उठाएगा.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"मजूमदार-शॉ का तर्क भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की भारी सफलता को नजरअंदाज करता है, जो आधार के बिना 35 वर्षों से चला आ रहा है. इसने बीसीजी वैक्सीन और डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस के खिलाफ टीके के लगातार 80 प्रतिशत से ऊपर रहने और हाल के वर्षों में 90 प्रतिशत से ऊपर पहुंचने पर टीकाकरण की उच्च दर हासिल की है. कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया. यह कार्यक्रम सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे कि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता या आशा और सहायक नर्स मिडवाइव्स या एएनएम पर निर्भर करता है जो नियमित रूप से प्रतिरक्षा अभियानों को संचालित करते हैं, लाभार्थियों का रिकॉर्ड बनाए रखते हैं और उनके स्वास्थ्य की निगरानी करते हैं. वे इलेक्ट्रानिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क या ईवीआईएन ऐप के माध्यम से बड़े पैमाने पर टीकाकरण का प्रबंधन करते हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ईवीआईएन को “एक मजबूत आईटी अवसंरचना“ वाली एक “अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी” कहता है. ईवीआईएन ऐप का इस्तेमाल 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा रहा है.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"सुंदररमन ने मुझे बताया कि कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत निगरानी और डिजिटल रिकॉर्ड की आवश्यकता होगी. यह पहले से ही जारी टीकाकरण प्रणाली के तहत उपलब्ध है. “यह निगरानी आधार के जरिए करने की जरूरत नहीं है. वैक्सीन की प्रभावकारिता और स्थायित्व पर पोस्ट मार्केटिंग डेटा को आधार के बिना दर्ज किया जा सकता है,” उन्होंने कहा.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"नीलेकणी और मजूमदार-शॉ तकनीकी तर्क देते हैं. लेकिन एक अच्छे सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम के लिए यह जरूरी है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के मामले में जमीन पर क्या चीज काम करेगी. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या चीज काम नहीं करेगी. खेरा के काम ने बार-बार दिखाया है कि आधार उन अधिकारों और सेवाओं में अवरोध पैदा करता है जहां पहले कोई अवरोध नहीं था. यह तथ्य 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का आधार बना है कि आधार किसी भी सेवा को प्रदान करने के लिए अनिवार्य शर्त नहीं हो सकता है. आधार या प्रमाणीकरण विफलता की अनुपस्थिति का उपयोग कल्याणकारी लाभों से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता है. प्रमाणीकरण के लिए आधार का उपयोग करना भी समस्याग्रस्त है क्योंकि सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है. उदाहरण के लिए, लोगों ने सरकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों के रूप में गलत तरीके से पंजीकरण करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध आधार संख्या का उपयोग किया है.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"जैन का मानना है कि आधार के समर्थक इस योजना का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. “उन्होंने वैक्सीन के रूप में यहां सिर्फ एक और मौका पाया है,” उन्होंने कहा. “एक संभावित वैक्सीन के लिए, जिसकी सुरक्षा और प्रभावकारिता अभी भी हमारे लिए अज्ञात है, तथ्य यह है कि सरकार का संसाधनों के दुरुपयोग और प्रमाणीकरण के बारे में चिंता करना हास्यास्पद है,” उन्होंने कहा.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"भले ही किसी व्यक्ति के टीकाकरण की स्थिति सबसे संवेदनशील जानकारी न हो, फिर भी कोविड-19 से जुड़ी बदनामी अभी भी है. इसका मतलब है कि हमें इस बात से सावधान रहने की जरूरत है कि यह जानकारी कहां से जुड़ी है और किसके साथ साझा की गई है. खेरा ने पूछा, “अगर इस जानकारी का कोई इस्तेमाल नहीं करना है, तो वे वैक्सीन को पासपोर्ट से जोड़ कर क्या हासिल करना चाहते हैं?”",type:a}]},{type:b,content:[{text:V,type:a}]}]},wpId:c,writtenAt:ac,createdAt:"2020-12-18T10:20:48.571Z",updatedAt:ac,isPremium:d,isWeb:d,isPublished:f,lang:m,seoTitle:c,keywords:[],design:c,preAuthor:c,freeUntil:c,hasNotified:l,hasAds:f,coverPhoto:{data:{h:aa,w:e,url:ab}},topic:{id:$,name:"रिपोर्ताज",slug:"reportage"},authors:[{id:"37386",name:"चाहत 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",type:a}]},{type:j,content:[{text:"संजय कनोजिया\u002Fएएफपी\u002Fगैटी इमेजिस",type:a}]}]},{type:b,content:[{text:"दिसंबर 2019 विकलांग व्यक्तियों",type:a,marks:[{type:q}]},{text:" के पुनर्वास के क्षेत्र में \"सराहनीय\" काम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया. प्रदेश को इस क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए कुल तीन पुरस्कार मिले.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण से संबंधित विभाग से मिली सूचना के अधिकार कानून के तहत जानकारी से पता चलता है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए मिलने वाले अनुदान, कार्यक्रमों और योजनाओं का लाभ बहुत थोड़े लोगों को ही मिला है.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"जवाब से यह भी पता चला है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2017 में सत्ता में आने के बाद से ही कुछ योजनाओं में नामांकित लोगों की संख्या लगातार गिरी है. विकलांग लोगों के उत्थान और पुनर्वास में उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता कोविड-19 महामारी के आने से और अधिक खराब हो गई है.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"भारत में विकलांक व्यक्तियों पर केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में विकलांग लोगों की संख्या सबसे अधिक है. रिपोर्ट में दृष्टि, श्रवण, मानसिक विकलांगता, मानसिक बीमारी और कई तरह की विकलांगताओं को “क्षीणता”, “सीमित तौर पर गतिविधियों में भाग ले पाने” के रूप में वर्गीकृत करते हुए विकलांग शब्द को परिभाषीत किया गया है. 2016 की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 4157514 विकलांग रहते थे, जो पूरे भारत में विकलांग लोगों की आबादी का 15.5 प्रतिशत है.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की विकलांगता से पीड़ित कुल 677713 लोग हैं जिसमें 181342 मानसिक विकलांगता,1027835 श्रवण बाधित, 266586 वाक बाधित, मानसिक रोगी 76603 और 217011 एक से अधिक प्रकार से विकलांग हैं. साथ ही, 946436 लोगों को \"किसी भी अन्य रूप से विकलागं\" की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विकलांग लोगों को सामाजिक अवहेलना का सामना करने आशंका होती है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि राज्य के अधिकांश विकलांग जीविका चलाने लायक काम करने में समर्थ नहीं थे और ऐसे बेरोजगार कुल 2711121 है. 2016 में, रिपोर्ट के अनुसार, विकलांग विधवाओं की आबादी 334998 थी, जिनमें से 242000 विधवाएं 60 वर्ष से अधिक आयु की थीं. ऐसे विकलांग लोगों को बाल विवाह का दंश भी झेलना पड़ा है. कुल 1811099 विवाहित विकलांग लोगों में से 12779 का विवाह 14 वर्ष से कम उम्र में हुआ था.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"7 जून को मैंने विकलांग लोगों के सशक्तीकरण के लिए बने राज्य के विभाग में आरटीआई आवेदन दायर कर विकलांग लोगों के लिए चार सबसे व्यापक कार्यक्रमों की जानकारी देने का अनुरोध किया था. आरटीआई के जवाब से पता चला कि सभी चार कार्यक्रमों की पहुंच आबादी के केवल छोटे हिस्से तक ही है. उत्तर प्रदेश सरकार की अनुदान योजना (विकलांगता पेंशन) के तहत 18 वर्ष से अधिक और राज्य की गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले और न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांग लोग हर महीने 500 रुपए के हकदार हैं लेकिन आरटीआई के जवाब से पता चला कि 2018 और 2019 के वित्तीय वर्ष में केवल 984709 लोगों को ही पेंशन मिली. 2019 और 2020 के वित्तीय वर्ष में यह संख्या में मामूली बढ़ोतरी हुई और 1064814 हो गई. यह जानते हुए कि विकलांग लोगों में से अधिकांश काम करने में असमर्थ हैं इसलिए पेंशन दैनिक जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है. खासकर, पारिवारिक सहायता के बिना रह रहे लोगों के लिए.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"राज्य सरकार की कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण योजना के तहत राज्य की गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले और कम से कम 40 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंगों और सहायता उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान मिलना चाहिए. इसमें व्हीलचेयर और बैसाखी से लेकर दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा किट तक कई उपकरण शामिल हैं. योजना की व्यापक पात्रता शर्तों के कारण राज्य में विकलांग लोगों की एक बड़ी संख्या संभावित रूप से अनुदान के लिए योग्य होगी. हालांकि, आरटीआई से पता चलता है कि 2019 और 2020 के वित्तीय वर्ष में केवल 27905 लोगों को अनुदान के तहत सहायता प्राप्त हुई. चिंता की बात यह है कि यह संख्या पिछले वर्ष इस योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले 63744 लोगों से कम है.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"आरटीआई के जवाब में एएलएईएस और अनुदान योजना के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के बारे में नहीं बताया गया था. हालांकि, विकलांग लोगों के बीच काम कर रहे कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया कि इन योजनाओं के लिए आवेदन करना अक्सर विकलांग व्यक्तियों के लिए कठीन होता है. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में विकलांग बच्चों के लिए काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन कोशिश स्पेशल स्कूल के संस्थापक मृदुल सिंह ने मुझे बताया कि विकलांगता प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया अक्सर कठिन और महंगी होती है. उन्होंने कहा, \"दिव्यांग व्यक्ति को विकलांगता प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज प्राप्त करने के लिए कई अस्पतालों और सरकारी विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं. अक्सर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बदमाशों या बिचौलियों को रिश्वत देनी पड़ती है. कई गैर-सरकारी संगठन भी दिव्यांग व्यक्ति के लिए सहायक सामग्री और उपकरणों के लिए पंजीकृत करते हैं, जिसके लिए उन्हें बाद में कुछ खास एनजीओ को दान के रूप में पैसे देने के लिए कहा जाता है.\"",type:a}]},{type:b,content:[{text:"सिंह ने आगे कहा कि विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन विभिन्न ऑनलाइन पोर्टलों पर होते हैं और ढूंढना काफी मुश्किल होता है. असाक्षर लोग इन तक नहीं पहुंच पाते. 2016 की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में लगभग आधे विकलांग असाक्षर हैं. सिंह ने कहा कि जो लोग दृष्टिहीन हैं या जिनके पास फॉर्म भर कर देने वाला कोई नहीं है, वे भी योजनाओं के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिए काम करने वाले विभाग के तहत, दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए बनी योजनाओं का लाभ सबसे कम लोगों को मिला है. आरटीआई के जवाब से पता चला कि 763988 नेत्रहीन लोगों वाले राज्य में 2019 और 2020 के वित्तीय वर्ष में 557 लोगों को ही उत्तर प्रदेश सरकार के सुधारात्मक सर्जरी उपचार अनुदान के तहत अनुदान मिला. पिछले वर्ष अनुदान प्राप्तकाओं की संख्या सिर्फ 104 थी.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"विकलांग बच्चों से जुड़े कार्यक्रम भी राज्य सरकार द्वारा खराब तरीके से चलाए जा रहे हैं. 2016 की रिपोर्ट के अनुसार, देश में छह वर्ष से कम उम्र के सबसे अधिक विकलांग बच्चे उत्तर प्रदेश में हैं. देश मे विकलांग बच्चों की कुल संख्या का पांचवां हिस्सा उत्तर प्रदेश से है. उत्तर प्रदेश सरकार ने डिस्लेक्सिया, ध्यान अभाव विकार और अति सक्रियता सिंड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है. आरटीआई में पाया गया कि 2018 और 2019 के वित्तीय वर्ष में केवल 622 शिक्षकों ने कार्यक्रम में भाग लिया. अगले वर्ष यह संख्या गिरकर 512 हो गई.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"इस साल 31 मार्च को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक परामर्श जारी कर राज्य सरकारों से विकलांग व्यक्तियों की देखभाल और आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए कहा है. केंद्र की बीजेपी सरकार अपने ही निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रही. उसी तरह जैसे उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार विफल रही है. 8 जुलाई को विकलांग लोगों के साथ काम करने वाले दिल्ली स्थित एक गैर-सरकारी संगठन 'विकलांग लोगों के लिए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय केंद्र' द्वारा \"लॉकडाउन एंड लेफ्ट बिहाइंड\" नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें बताया गया है कि कोरोनावायरस महामारी ने विकलांग लोगों को कैसे प्रभावित किया है.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"रिपोर्ट में पाया गया कि वायरस के प्रसार रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा खराब योजना से लागू किए गए लॉकडाउन से देशभर के 73 प्रतिशत विकलांग प्रभावित हुए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है, \"विशेष चुनौतियों का सामना करने वाले ऐसे लोगों में से 57 प्रतिशत ने बताया है कि वे वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं, 13 प्रतिशत ने राशन मिलने में परेशानी होने की बात की है, जबकि 9 प्रतिशत लोग को स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा सहायता नहीं मिल पा पाई.\" रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अन्य कुछ राज्यों के उलट, उत्तर प्रदेश के किसी भी विकलांग व्यक्ति को केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन नहीं मिली.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"कारवां की एक पिछली रिपोर्ट में बताया गया था कि केंद्र सरकार ने विकलांग लोगों के सशक्तिकरण के विभाग और सामाजिक न्याय एंव सशक्तिकरण मंत्रालय से परामर्श नहीं किया. ऐसा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना के तहत एक परामर्श के जारी होने के बावजूद हुआ. इस असफलता ने उत्तर प्रदेश सरकार की विकलांगों के साथ भेदभाव की भयानक विफलता को सामने ला दिया है.",type:a}]},{type:b,content:[{text:"विकलांगों के लिए घोषणा और योजनाएं कोविड से पहले भी लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहीं. सामाजिक न्याय मंत्रालय, विकलांग व्यक्ति के लिए केंद्रीय विभाग, उप राष्ट्रपति कार्यालय और उत्तर प्रदेश सरकार के विकलांग व्यक्तियों के विभाग ने इस संबंध में पूछे गए मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया.",type:a}]}]},wpId:c,writtenAt:ah,createdAt:"2020-12-18T09:51:02.243Z",updatedAt:ah,isPremium:d,isWeb:d,isPublished:f,lang:m,seoTitle:c,keywords:["विकलांग","आरटीआई","उत्तर प्रदेश में विकलांगता"],design:c,preAuthor:c,freeUntil:c,hasNotified:l,hasAds:f,coverPhoto:{data:{h:n,w:e,url:ag}},topic:{id:g,name:s,slug:t},authors:[{id:"42307",name:"अभिषेक 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